दिल्ली, ८ फेब्रुवारी २०२३ : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा त्रास कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. अबकारी प्रकरणानंतर, ‘सीबीआय’ने आता फीडबॅक युनिट प्रकरणात मनीष सिसोदिया आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यासाठी दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे (एलजी) परवानगी मागितली आहे. माहितीनुसार, ‘सीबीआय’ने तक्रारीवरून केलेल्या प्राथमिक तपासात एफबीयूने ‘राजकीय गुप्तचर’ही गोळा केल्याचा दावा केला आहे.
‘सीबीआय’ने १२ जानेवारी २०२३ रोजी दक्षता विभागाला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि IPC च्या विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी एलजीची परवानगी मागितली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपराज्यपालांनी सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची विनंती गृह मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींना केली आहे.
आरोपांनुसार, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने २०१६ मध्ये ‘फीडबॅक युनिट’ तयार केले होते आणि त्याचा वापर राजकीय गुप्तहेरासाठी करण्यात आला होता. ‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फीडबॅक युनिटसाठी एक कोटी रुपयांचा गुप्त निधीही देण्यात आला होता.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
