सीबीआय करणार हाथरस प्रकरणातील चौकशी…

हाथरस, ४ ऑक्टोंबर २०२०: घटनेची चौकशी सीबीआय करणार आहे. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयानं ट्विट करुन त्याविषयी माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीनं असं म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सीबीआयला हाथरस प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. योगी सरकारच्या या आदेशानंतर सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या वहिणी म्हणाल्या की, आम्हाला सीबीआय चौकशी नको आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. आम्हाला न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी हवी आहे.

त्या म्हणाल्या की, आमच्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे. आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली नव्हती. पीडितेच्या भावानं सांगितले की, आमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत. शक्य तितकी तपासणी केली जावी. आमची डीएमच्या बाबतीत तक्रार आहे. जेव्हा आम्हाला आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तेव्हाच आम्ही समाधानी होऊ. आमच्या बहिणीचे अंत्यसंस्कार असे का केले गेले?

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री कैशव प्रसाद मौर्य यांनी ट्वीट केलं की, सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात राज्यातील भाजप सरकारनं केंद्र सरकारला सीबीआयनं हाथरस प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. यूपी सरकार राज्यातील २४ कोटी नागरिकांसह प्रत्येक आई-बहिणीच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे.

सीएम योगी यांनी हा आदेश अशा वेळी दिला आहे जेव्हा कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियांका गांधी पीडित परिवारास भेटण्यासाठी आल्या होत्या. दोन्ही नेत्यांनी येथे सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटूंबाची भेट घेतली. राहुल आणि प्रियंका गांधी यांनी बंद खोलीत पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

या दरम्यान प्रियंका गांधी यांनी पीडित मुलीच्या आईला मिठी मारली आणि सांत्वन केलं. कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, आम्ही अन्यायाविरूद्ध लढा देऊ. कुटुंबाला शेवटच्या वेळी त्यांच्या अल्पवयीन मुलीचा चेहरा दिसला नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना त्यांची जबाबदारी समजून घ्यावी लागेल. कॉंग्रेस सरचिटणीस म्हणाले की, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढा देऊ. कुटुंबियांना न्यायालयीन चौकशी हवी आहे.

त्याचबरोबर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच, एकाही दोषीला वाचू नये म्हणून हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दोषी पोलिस आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्वरित निलंबनाची मागणी देखील करण्यात आली आहे. हाथरसच्या कुटूंबियांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांन मुळं कोणत्याही पीडितेच्या कुटूंबाचा कायद्यावरील विश्वास कमी होऊ नये यासाठी मार्गदर्शक सूचना करण्याचेही याचिकेत नमूद केलं आहे. ही याचिका सुषमा मौर्य यांच्या वतीनं दाखल करण्यात आली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे