जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया असलेली जनगणना २०२७ सुरू होण्यापूर्वी संपूर्ण यंत्रणेची तपासणी करण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून ‘मॉक ड्रिल’ सुरू होईल. तब्बल ९४ वर्षांनंतर जातनिहाय जनगणना होणार असून त्यामुळे देशाची जातनिहाय संख्या निश्चित समजू शकेल. लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.
भारतात दहा वर्षांनी जनगणना होत असते; मात्र २०२१ मध्ये कोरोनामुळे जनगणना झाली नाही. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झाली होती. त्या वेळी आर्थिक स्थितीनुसार सर्वेक्षण झाले; परंतु त्याची माहिती जाहीर झाली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेसाठी मोठी मागणी होती. भाजपचा विरोध असूनही विविध जातीसमूहांच्या दबावापुढे अखेर सरकारला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घ्यावा लागला.
भारतामध्ये ब्रिटिशांनी १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. त्याच्या आधारावरच आतापर्यंत आरक्षणासह इतर लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. आता सरकार पुढील वर्षी जनगणना सुरू करणार असली, तरी त्यापूर्वी तिची ‘मॉक ड्रिल’ घेण्यात येणार आहे.
ही मॉक ड्रिल ६० दिवस चालेल. या कालावधीत जनगणनेतील सर्व कामांची तपासणी केली जाईल. सहा महिन्यांत त्रुटी दूर केल्या जातील आणि प्रत्यक्ष जनगणना एक एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल. या ‘मॉक ड्रिल’मध्ये जनगणना कर्मचारी संपूर्ण यंत्रणेची चाचणी करून प्रत्यक्ष काम करण्याचा सराव करतील.
यापूर्वीच्या जनगणना आणि आताच्या जनगणनेत मोठा फरक असणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रांचा वापर करून जनगणना करण्यात येणार असून त्यामुळे अधिक अचूकता येईल.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
स्मार्ट नकाशे, घरांची यादी करण्याच्या पद्धती, डेटा संकलन, ‘रिअल-टाइम डेटा ट्रान्सफर’, घरोघरी ‘लोकेशन ट्रॅकिंग’, अॅपमध्ये प्रत्येक घराचा ‘जिओ पिन’ तयार करणे आणि त्याच्या अक्षांश-रेखांशाचा जीपीएस तयार करणे यासारख्या बाबी तपासल्या जातील. घरांच्या यादीतील सर्वात मोठी तपासणी डिजिटल लेआउट मॅपिंगची असेल. या अंतर्गत घरे आणि सर्व आस्थापनांचे ‘जिओ टॅगिंग’ केले जाईल.
जनगणना कर्मचारी घरात पोहोचल्यानंतर अॅपमधील लोकेशन चालू करतील आणि नकाशावर पिन करतील. अशा प्रकारे घर किंवा आस्थापनेचे ‘जिओ टॅगिंग ’ होईल. प्रत्येक गाव, शहर आणि शहरातील प्रत्येक घर, दुकान, धार्मिक स्थळ, हॉटेल आणि इतर इमारती ठिपक्यांच्या स्वरूपात नकाशावर दिसतील आणि जीपीएस नकाशा तयार होईल. प्रत्येक घर नकाशावर ‘डिजी डॉट’ बनेल.
याचे पाच फायदे असतील. ‘जिओ टॅगिंग’पासून तयार झालेला डिजिटल लेआउट नकाशा ढगफुटी, पूर किंवा भूकंपाच्या वेळी उपयुक्त ठरेल. उदाहरणार्थ, दुर्गम हिमालयीन गावात ढगफुटी झाली तर हा नकाशा कोणत्या घरात किती लोक राहतात हे त्वरित सांगू शकेल. त्यावरून बचावासाठी आवश्यक बोटी, हेलिकॉप्टर, अन्न पॅकेट्स इत्यादींची व्यवस्था करता येईल.
राजकीय व प्रशासकीय उपयोग
हा नकाशा संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनासाठीदेखील उपयुक्त ठरेल. ‘जिओ टॅगिंग’वर आधारित नकाशामुळे ग्रामीण व शहरी भागांचे संतुलित विभाजन करणे सोपे होईल. घरांचे डिजिटलायझेशन झाल्यामुळे सीमांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.
शहरांमधील रस्ते, शाळा, रुग्णालये किंवा उद्यानांचे नियोजन करण्यासाठीदेखील हा नकाशा उपयुक्त ठरेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या भागातील मुलांची संख्या जास्त असल्यास त्या ठिकाणी शाळा किंवा उद्यानांची योजना करता येईल. कच्ची घरे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या वसाहतीत वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाईल ‘रिलीफ व्हॅन’ त्वरित पाठवता येतील.
प्रशिक्षण व जनगणनेची पद्धत
जनगणनेसाठी सुमारे ३४ लाख प्रगणक व पर्यवेक्षक आणि १.३ लाख जनगणना कर्मचारी तैनात केले जातील. २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल २०२६ पासून घरांची यादी करण्याचा असेल, तर लोकसंख्येची जनगणना १ फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेत मोबाइल अॅप्स, वेब पोर्टल्स, रिअल-टाइम डेटा ट्रान्सफर आणि एआय-आधारित ओसीआर साधनांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे जनगणना मोठ्या प्रमाणात कागदविरहित असेल.
भागा वरखेडे
