नोटबंदीचा केंद्राचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारच्या बाजूने निकाल

नवी दिल्ली, २ जानेवारी २०२३ : सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयाने नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व ५८ याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ७ डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

दरम्यान, केंद्राने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. केवळ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७३० कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजेच एका महिन्यात १२ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले. जे २०१६ मध्ये १.०९ लाख व्यवहार म्हणजे सुमारे ६९५३ कोटी रुपये होते.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाटक.