केंद्र सरकार करतेय न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर, ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट बाबत न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली, ७ सप्टेंबर २०२१: केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.  यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा आणि नेमणुकांमध्ये होणाऱ्या विलंबाबद्दल केंद्राला फटकारले आहे.  सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले की, आम्हाला वाटते की केंद्राला या न्यायालयाच्या निर्णयांचा आदर नाही.  सध्या न्यायालयाने पुढील प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत (सोमवार) पुढे ढकलली आहे.  तसेच अवमान कारवाईचा इशारा दिला.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला न्यायाधिकरणांच्या नेमणुका करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.  न्यायालयाने असे म्हटले आहे की आम्हाला आशा आहे की केंद्र नियुक्तीसाठी आदेश जारी करेल.  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर केंद्राने नियुक्ती केली नाही, तर न्यायालय आदेश जारी करेल.

 कोर्टाने सांगितले की, मागील सुनावणीतही विचारण्यात आले होते की, तुम्ही (केंद्र) न्यायाधिकरणांमध्ये किती नेमणुका केल्या आहेत.  किती नेमणुका झाल्या आहेत ते आम्हाला सांगा.  केंद्राला फटकारताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, केंद्राला या न्यायालयाच्या निर्णयांचा आदर नाही असे वाटते.  केंद्र न्यायालयाच्या संयमाची परीक्षा घेत आहे.

सरकारचे कौतुक केले

 सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारचे कौतुकही केले.  अलीकडेच ९ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे.  परंतु न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, न्यायाधिकरणांसाठी सदस्यांच्या नियुक्तीस होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्याचे कारणही विचारले.  न्यायालयाने म्हटले की, विलंब समजण्यापलीकडे आहे.  न्यायालयाने म्हटले की, NCLT मधील पदे रिक्त आहेत.

 सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले – आमच्याकडे तीन पर्याय

 सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्याकडे तीन पर्याय आहेत.  प्रथम न्यायाधिकरण सुधार कायदा २०२१ ने कायद्याला स्थगिती दिली पाहिजे.  दुसरे म्हणजे न्यायाधिकरण बंद केले पाहिजे.  तिसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानेच न्यायाधिकरणांच्या नेमणुका केल्या पाहिजेत.  असेही म्हटले आहे की असे करण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालय सरकारविरोधात अवमाननाची कारवाई सुरू करण्याचा विचार करू शकते.

 न्यायमूर्ती नागेश्वर राव म्हणाले की, आम्ही ज्या न्यायाधिकरणांबद्दल बोलत आहोत त्यांच्या शिफारशी हे सुधारणा विधेयक अस्तित्वात येण्याच्या २ वर्षापूर्वी पाठवण्यात आल्या होत्या.  पण नियुक्ती अद्याप झालेली नाही.  त्याचवेळी, न्यायमूर्ती डीव्हीई चंद्रचूड म्हणाले की, आयबीसीची अनेक प्रकरणे माझ्याकडे येत आहेत जी कॉर्पोरेटसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.  एनसीएलएटी आणि एनसीएलटीमध्ये कोणत्याही नेमणुका झालेल्या नाहीत ज्यामुळे प्रकरणांची सुनावणी होत नाही.

 न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणांमध्येही रिक्त पदे आहेत, त्यामुळे सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात येत आहेत.  सदस्यांची नेमणूक न करून केंद्र न्यायाधिकरणाला कमकुवत करत असल्याचे सांगण्यात आले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे