कांद्याच्या वाढत्या दरामुळं केंद्र सरकारनं थांबवली कांद्याची निर्यात

नवी दिल्ली, १५ सप्टेंबर २०२०: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या वेगवान वाढत्या दरांमध्ये केंद्र सरकारनं तातडीनं सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातलीय. गेल्या वर्षी वाढलेले कांद्याचे दर पाहता यावर्षी सरकारनं हे अपेक्षित धरून सुमारे १ लाख मेट्रिक टन कांद्याचा साठा केलाय.

दिल्ली आणि एनसीआरसह देशातील बर्‍याच ठिकाणी भाजीपाल्याचे दर झपाट्यानं वाढत आहेत. बटाटा, कांदा आणि टोमॅटोच्या किंमती वेगानं वाढत आहेत. घाऊक ते किरकोळ बाजारात गेल्या काही आठवड्यांत या तिन्हीच्या किंमती ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत.

साधारणत: ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढतात कारण पुढील पिकाची वाट पाहिली जात असते, परंतु यावेळी महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात झालेल्या मुसळधार आणि निरंतर पावसानं कांद्याच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं परिणामी किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या.

गेल्या वर्षी कांद्याच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं यावेळी सुमारे १ लाख मेट्रिक टन कांद्याचा साठा केलाय, जो नाफेडसारख्या सरकारी संस्थांमार्फत विकला जातोय. यावेळी आयात करण्याचा निर्णयही गेल्या वर्षी नोव्हेंबरऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आलाय. असं झाल्यास कांद्याचे दर नियंत्रणात राहतील.

३ महत्त्वपूर्ण बिलं केली सादर

यापूर्वी शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढविण्यासाठी लोकसभेत सोमवारी ३ महत्त्वाची बिलं सादर करण्यात आली. ही तीन विधेयकं कोरोना कालावधीत ५ जून २०२० रोजी अधिसूचित झालेल्या ३ अध्यादेशांची जागा घेतील.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमत विमा करार व कृषी सेवा विधेयक २०२० लोकसभेत सादर केलं. ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० सादर केलं.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे