नवी दिल्ली, ३ ऑगस्ट २०२३ : केंद्राला दिल्लीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार असुन तशी तरतूद राज्यघटनेत आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. नॅशनल कॅपिटल टेरीटरी ऑफ दिल्ली या विधेयकावर बोलताना अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले विधेयकाला विरोध निरर्थक आहे.
दिल्ली ना पूर्ण राज्य ना पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश आहे. आम्हाला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या विधेयकामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग नाही. केंद्राला दिल्ली संघराज्य क्षेत्राच्या कोणत्याही विषयावर कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. दिल्लीमध्ये विधानसभेची सुरुवात १९९३ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून काँग्रेस व भाजप दोन्हींचे सरकार राहिले आहे. तरीही दोघांमध्ये कुठालाही वाद झाला नाही.
खरा वाद २०१५ पासून सुरू झाला. शहा यांनी हेदेखील स्पष्ट केले केलं की हा वाद अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या अधिकारांवरुन नाही तर बंगल्यावर केले गेलेले खर्च लपवण्यावर आहे. दिल्ली हे पूर्ण राज्य किंवा पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश नाही. याचा उल्लेख घटनेच्या अनुच्छेद २३९-A मध्ये आहे. केंद्र सरकार यासाठी कोणताही कायदा करु शकते आणि त्याला पूर्ण अधिकार आहेत, अशी तरतूद या अनुच्छेदात असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
