चंद्रिमा भट्टाचार्य आज सादर करणार पश्चिम बंगालचा अर्थसंकल्प

पुणे, १५ फेब्रुवारी २०२३ : पश्चिम बंगालमध्ये यावर्षी पंचायत समितीच्या आणि पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. राजकारणासोबतच आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हे बंगाल सरकारचे ध्येय असेल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अर्थ राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बुधवारी (ता. १५) दुपारी २ वाजता विधानसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सामाजिक योजनांच्या घोषणेसोबतच केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका, उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधणे आदी मुद्द्यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.

नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या पंचायत निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर असल्याने या अर्थसंकल्पात राज्य सरकार राजकीय; तसेच आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी पावले उचलेल, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे. मर्यादित महसुलात वाढता खर्च, वाढते कर्ज आणि वित्तीय तूट ही सरकारसाठी चिंतेची बाब बनली आहे.

तृणमूल सरकारने गेल्या काही वर्षांत समाजकल्याण क्षेत्रासाठीचे वाटप उल्लेखनीय दराने वाढविले ​​आहे. तिसऱ्यांदा सरकारमध्ये परतल्यानंतर लक्ष्मी भंडार, नवीन किसान बंधू, विद्यार्थ्यांसाठी कर्ज कार्ड, आरोग्य साथी योजना या प्रकल्पांची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. कन्याश्री, रूपश्री, सायकल व टॅब वाटप, मोफत रेशन, भत्ते यांसह विविध प्रकल्प सुरू आहेत. निवडणुकीपूर्वी समाजकल्याण वाटप कमी करणे जवळजवळ अशक्य आहे. याशिवाय पगार-पेन्शन, कर्जाची परतफेड, प्रशासकीय खर्च, कार्यालयनिहाय वाटप अशा आवश्यक खर्चाची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते महसुली तुटीमुळे उत्पन्न वाढलेले नाही. त्यामुळे कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. डी.ए. किंवा महागाई भत्त्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

आर्थिक निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार आता पूर्वीच्या भूमिकेतून बाहेर पडून विविध प्रकल्पांसाठी केंद्रीय निधीचा लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, कामाचे १०० दिवस यांसारख्या ग्रामीण योजनांसाठी केंद्रीय वाटप थांबविल्याने सरकार त्रस्त आहे. शिवाय, केंद्राने म्हटले आहे, की जर वीज क्षेत्रातील सुधारणा लागू केल्या गेल्या तरच राज्य ३.५ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट टिकवून ठेवू शकेल. अन्यथा ती तीन टक्क्यांवर आणावी. आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत राज्याची वित्तीय तूट हळूहळू वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पात राज्याने तो ३.६४ टक्के ठेवला होता. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचा मुद्दा राजकीय कारणांसाठी मान्य करता येत नसेल, तर वित्तीय तूट तीन टक्क्यांवर आणणे हीसुद्धा मोठी कसोटी आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज घेण्याची व्याप्ती कमी झाल्यामुळे केंद्रीय वाटप मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड