बिजिंग, दि. २२ जून २०२०: चीनमधील सर्वोच्च कायदा करणारी संस्था या महिन्याच्या शेवटी तीन दिवसांचे अधिवेशन घेईल. यासह, हाँगकाँगसाठी बनविलेले राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू होण्याची शक्यता वाढली आहे. चीनच्या या प्रस्तावित कायद्यामुळे अर्ध-स्वायत्त प्रदेशात चर्चेसह भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वृत्तसंस्था शिन्हुआने म्हटले आहे की नॅशनल पीपल्स काँग्रेसची स्थायी समिती २८ ते ३० जून दरम्यान बिजिंगमध्ये बैठक घेईल. शनिवारी तीन दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनाच्या केवळ एका आठवड्यानंतर ही बैठक आयोजित केली जाते, ही एक असामान्य गोष्ट आहे कारण एनपीसीची स्थायी समिती सहसा दर दोन महिन्यांनी बैठक घेत असते.
त्याचबरोबर चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक मानल्या जाणार्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी व त्यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी विशेष ब्युरो स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या वादग्रस्त नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची काही माहिती राज्य माध्यमात शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत उघडकीस आली आहे.
हाँगकाँगमध्ये वित्त ते इमिग्रेशन पर्यंतच्या सर्व सरकारी विभागांचे अंग थेट बिजिंगच्या केंद्र सरकारला जबाबदार असतील, असे सिन्हुआने म्हंटले आहे.
चीनच्या विधिमंडळाने हाँगकाँगसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयकाचा मसुदा गुरुवारी मंजूर केला. या कायद्याच्या साहाय्याने चीनने अर्ध-स्वायत्त हाँगकाँगच्या कायदेशीर आणि राजकीय संस्था कमजोर केल्याचा आरोप आहे.
गुन्हेगारीच्या चार प्रकारांशी संबंधित या विधेयकाचा चीनच्या राष्ट्रीय पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समित्यांनी आढावा घेतला. यात उत्तराधिकार, राज्यशक्ती संपुष्टात येणे, स्थानिक दहशतवादी क्रियाकलाप आणि परदेशी किंवा बाह्य सैन्यासह राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा समावेश आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
