लिपुलेखवर चीनने नेपाळला दिला धक्का

नेपाळ, दि. २० मे २०२०: नेपाळ आणि भारत यांच्यामधील सीमा वादाचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे. यासंदर्भात नेपाळने चीन सोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला परंतू चीनने याविषयी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. भारतातील कैलास मानसरोवर रोड लिंकचे उद्घाटन झाल्यापासून नेपाळबरोबरचा सीमा विवाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सोमवारी नेपाळने आपल्या नकाशावर लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा या तिन्ही भारतीय प्रांतांचा समावेश केला आणि म्हटले आहे की ते आपल्या भागांवरील दावा कोणत्याही किंमतीत सोडणार नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले, कालापानी हा मुद्दा नेपाळ आणि भारत यांच्यातील आहे. आम्ही आशा करतो की दोन्ही देश मैत्रीपूर्ण सल्लामसलत करून त्यांचे मतभेद दूर करतील आणि परिस्थिती आणखी बिघडू शकणारी कोणतीही एकतर्फी कारवाई करण्यापासून टळतील.

काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी असे संकेत दिले होते की मानसरोवरकडे जाणाऱ्या लिपुलेख मार्गावर नेपाळ चीनच्या पाठिंब्यास विरोध करीत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनीही प्रत्येक निर्णय स्वत: घेतो अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ यांनी निवेदनात कालापाणीचा उल्लेख केला, परंतू सध्या वादाचा विषय लिपुलेखचा आहे. हा लिपुलेख कालापानीजवळ आहे. नेपाळ भारतावर दबाव आणण्यासाठी चीन सोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतू या प्रयत्नात नेपाळ अपयशी आलेले दिसत आहे.

मंगळवारी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनीही संसदेत लिपुलेख खिंडीतल्या सीमेवरील वादावर चीनशी चर्चा सुरू असल्याचे नमूद केले. ओली यांनी मंगळवारी सांगितले की, आमच्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी चिनी प्रशासनाशी बोलणी केली आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, भारत आणि चीनमधील करार यात्रेकरूंसाठी जुन्या व्यापार मार्गाच्या विस्तारावर होता आणि त्याचा परिणाम देशाच्या सीमारेषेच्या किंवा त्रिपक्षीय कारभारावर कोणत्याही प्रकारे होणार नाही.

२०१५ मध्ये तिबेटमध्ये उत्तराखंड ते मानसरोवरपर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी भारताने चीनबरोबर करार केला होता, नेपाळच्या म्हणण्यानुसार लिपीतूनही हा रस्ता जातो. नेपाळने या कराराला विरोध दर्शविला होता आणि असे म्हटले होते की संमतीशिवाय लिपुलेख मध्ये रस्ता तयार करणे स्वीकार्य नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी