वैद्यकीय कच्चा माल न देण्याची चीनची धमकी

बीजिंग : (२४ एप्रिल २०२०)
परकीय गुंतवणूकीच्या (एफडीआय) नियमांच्या कठोर निर्णयामुळे शेजारच्या चीनला एका प्रकारे चेतावणी दिली गेली. कोरोना संकटाचा फायदा घेऊन चीनने कमजोर झालेल्या भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेऊ नये म्हणून भारताने हे पाऊल उचलले होते. भारतातील एफडीआय नियमात बदल करण्यास चीनने आक्षेप घेतला. चीनच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्वांविरूद्ध आहे.
एफडीआयच्या नव्या नियमांनुसार आता भारताच्या सीमेशी कनेक्ट असलेल्या कोणत्याही देशातील नागरिकांना किंवा कंपन्यांना गुंतवणूकीपूर्वी सरकारी मान्यता घ्यावी लागेल. आतापर्यंत फक्त पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील नागरिक आणि कंपन्यांना मंजुरीची आवश्यकता होती. भारताच्या आधी इतर अनेक देशांनी चिनी कंपन्यांना थांबविण्यासाठी एफडीआय नियम कठोर केले आहेत. एफडीआयच्या नियमात बदल झाल्यानंतर नवी दिल्लीतील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, “आम्हाला आशा आहे की भारत आपल्या भेदभाववादी धोरणात बदल करेल आणि वेगवेगळ्या देशांच्या गुंतवणूकीसाठी समान नियम बनवेल. याद्वारे मुक्त, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्यवसायाचे वातावरण भारत तयार करेल.”
चिनी सरकारचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्या. ग्लोबल टाईम्स या अधिकृत वृत्तपत्रातील लेखातून चीन सरकारने भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्लोबल टाईम्स लिहितात, “चीनच्या कर्मचार्यांेचे आभार, देश आता स्वतःसाठी आणि जगासाठी वैद्यकीय पुरवठा करण्यास सक्षम झाला आहे. तथापि, भारत सरकारने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि परकीय गुंतवणूकीचे नियम कठोर करण्यासाठी कोरोना संकटास कारण दिले आहे. वैद्यकीय पुरवठ्यासाठी भारत मुख्यतः चीनवर अवलंबून आहे आणि भारतीय कंपन्यांचे नियंत्रण धोक्यात असल्याचे सांगून जे नियम भारताने तयार केले आहेत त्याचा परिणाम म्हणून या संकटाच्या काळात भारताला वैद्यकीय पुरवठ्याच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागेल.” फार्मासिलच्या आकडेवारीनुसार, भारत आपल्या औषधांसाठी बहुतेक कच्चा माल चीनकडून खरेदी करतो. चीनकडून कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे भारताच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती भारतीय कंपन्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे.
कोरोना विषाणूच्या संकटाचा फायदा घेऊन चीन भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेईल आणि काही भारतीय क्षेत्र ताब्यात घेईल, अशी भीती भारताला वाटत आहे, परंतु ही भीती पूर्णपणे अनावश्यक आहे आहे, असे ग्लोबल टाईम्सच्या अहवालात म्हटले आहे. चीनी गुंतवणूकीवर असे निर्बंध भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी घातक ठरतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. लवकरच या नव्या धोरणाचा फटका भारतातील चिनी गुंतवणूकीवर दिसून येईल. तसेच चीनमधील भारतीय गुंतवणूकीवरही परिणाम होणार आहे.