पुणे, दि. २१ जून २०२०: लडाखच्या गालवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी सैन्याच्या दरम्यान झालेल्या हिंसक चकमकीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर तणाव बऱ्यापैकी वाढला आहे. देशातील लोक चिनी उत्पादनांना विरोध करीत आहेत आणि त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी सोशल मीडियावर एक मोहीम देखील सुरू आहे. असे नाही की केवळ भारतातच चिनी उत्पादने जास्त आहेत तर जगातील तब्बल १०० देशांमध्ये चीनने आपली उत्पादने आणि कर्जे देऊ केली आहेत.
चीनचे पूर्वीपासूनच एक धोरण राहिले आहे की आपल्या शेजारील कमकुवत देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊन त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढणे आणि भारतासारख्या बलाढ्य देशांना विवादांमध्ये अडकवून ठेवणे. चीनने आपल्या याच धोरणाद्वारे १५० पेक्षा जास्त देशांमध्ये ११२.५ लाख कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.
चीन स्वतःला एक जागतिक ताकद बनवण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. यासाठी चीनने कमकुवत देशांना भरमसाट कर्जे दिली आहेत. कर्जाच्या दबावाखाली हे कमकुवत देश चीनच्या बाजूने झाले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकतेच नेपाळने भारताविरोधात बोलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्ष नेपाळची यामध्ये किती भूमिका आहे हे सर्वश्रुत आहे. अप्रत्यक्षपणे चीन नेपाळला हे करण्यास भाग पाडत आहे. कारण नेपाळने चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे.
चीनने आतापर्यंत दीडशेहून अधिक देशांना कर्जाचे वितरण केले आहे, जे जागतिक जीडीपीच्या ५ टक्के आहे. चीन सरकार आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांनी अन्य देशांना सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक म्हणजेच ११२.५ दशलक्ष रुपयांची कर्जे दिली आहेत. एवढेच नव्हे तर चीन आता जागतिक बँक आणि आयएमएफपेक्षा एक मोठा कर्जदार बनला आहे. २००० ते २०१४ या कालावधीत अमेरिकेने अन्य देशांना ३९४.६ अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले तर चीनने देखील दुर्बल देशांमध्ये ३५४.४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वितरित केले. नंतरच्या काळात अमेरीकेने अन्य देशांना कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी केले त्यावेळेस याचा फायदा घेत चीनने आपले कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढवले.
जागतिक बँक, आयएमएफ आणि सर्व वित्तीय आंतरराष्ट्रीय गटांनी केलेले कर्ज एकट्या चीनपेक्षा कमी आहे. बहुतांश देशांमध्ये चीनने पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांसाठी कर्ज दिले आहे. हे समजू शकते की चीन स्वत:च्या फायद्यासाठी त्याचा वापर अप्रत्यक्षपणे करू शकतो. आपणास हे जाणून आश्चर्य वाटेल की २००५ सालामध्ये चीनने ५० हून अधिक विकसनशील देशांना दिलेले कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या एक टक्कापेक्षा कमी होते. परंतू सन २०१७ मध्ये ते १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
त्याच वेळी जर आपण भारताबद्दल बोललो तर चीनने भारतात देखील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. २०१४ पर्यंत चीनने भारतात १.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती, ती केवळ ३ वर्षात ८ अब्ज डॉलर्सवर पोहचली आहे. जर आपण चीन भविष्यात भारतामध्ये करत असलेली गुंतवणुक सुद्धा यामध्ये धरली तर ही गुंतवणूक २६ अब्ज डॉलर पर्यंत जाते.
आता, जर आपण चीनच्या इतर देशांशी झालेल्या वादाबद्दल बोललो तर त्याची यादीही लांब आहे. भारताव्यतिरिक्त चीनचा जपान, व्हिएतनाम, अमेरिका, मलेशियाशी वाद आहे. चीन आणि तैवान यांच्यात गंभीर तणाव आहे. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, चीन येथे स्मार्टफोन, विद्युत उपकरणे, वाहन पार्ट, औषधी उत्पादने, रसायन, दूरसंचार, स्टील यासारख्या वस्तूंची निर्यात करतो.
तज्ज्ञांच्या मते जर सध्याचे तणाव आणखी वाढला आणि दोन्ही देशांचे व्यावसायिक संबंध बिघडू लागले तर त्याचे नुकसान फक्त भारतालाच भोगावे लागेल. व्यापार बंद झाल्यानंतर चीनला आयातीच्या बाबतीत केवळ १ टक्का नुकसान होईल. तर भारताला १४ टक्क्यांपर्यंत तोटा होऊ शकतो. निर्यातीतही अशीच काही परिस्थिती आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
