पश्चिम बंगाल : ‘सीएए’, ‘एनपीआर’, ‘एनआरसी’ हा कायदा मागे घेण्यात यावा, असा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी(दि.२७) रोजी मंजूर करण्यात आला आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारच्या विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यात यावा, आणि एनआरसीची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
‘सीएए’ विरोधात ठराव करणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले आहे.
याआधी केरळ, पंजाब, राजस्थान विधानसभेत या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी या दोन्ही विरोधी पक्षांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. मात्र भाजपने या ठरावाला विरोध दर्शवला.
यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सुधारित नागरिकत्व कायदा राज्यघटनेच्या आणि मानवतेच्या विरोधात आहे.
हा कायदा, तसेच ‘एनपीआर’ तात्काळ रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. या कायद्याविरोधात होणारी आंदोलने ही केवळ अल्पसंख्याकांची नाहीत, तर हे सर्वांचे आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी, एनपीआर लागू होऊ देणार नाही. आम्ही शांततापूर्वक लढा सुरू ठेवणार आहोत.
उत्तर प्रदेशात ‘सीएए’विरोधी आंदोलकांवर पोलिसांकडून अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसनेही या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
