महाराष्ट्राच्या राजकारणात क्लायमॅक्स! पुढच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

पुणे, 10 जुलै 2022: जवळपास महिनाभर चाललेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, मात्र यानंतरही राज्यातील राजकीय पेच अद्याप संपलेले नाही. सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाची सुनावणी बाकी आहे.

सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाला काही दिलासा देणार का, हे पाहणे बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात किमान चार स्वतंत्र याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी 11 जुलै रोजी न्यायालय करणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत काय घडलं? यासोबतच येत्या काही दिवसांत सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे.

विधानसभा सदस्यांच्या अपात्रतेची नोटीस

उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले आणि अन्य 14 शिवसेना नेत्यांनी केलेल्या याचिकेवरून उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटातील कायदेशीर लढाई सुरू झाली. अजय चौधरी यांना पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याचे आव्हान एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने करण्यात आले. उपसभापती कोणत्याही सदस्याला पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव प्रलंबित असताना घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार त्याला अपात्र ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटिसीला लेखी उत्तरे देण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र राज्य विधानसभेतील इतर 15 बंडखोर आमदारांना अंतरिम उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली.

फ्लोअर टेस्टवर गोंधळ

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे बंडखोर झाले. संख्याबळ त्यांच्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला फ्लोर टेस्ट देण्याचे निर्देश दिले होते. या संदर्भात शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्टच्या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तथापि, न्यायालयाने तोंडी सांगितले की जर नंतर असे आढळून आले की फ्लोर टेस्ट अधिकाराशिवाय घेण्यात आली, तर ती रद्द केली जाऊ शकते.

व्हीपवरून वाद

ही याचिका शिवसेनेच्या व्हिपच्या भूमिकेशी संबंधित आहे. खरे तर महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाचे मुख्य सचेतक सुनील प्रभू यांची हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची शिवसेनेचे मुख्य सचेतक म्हणून नियुक्ती केली होती. याबाबत सुनील प्रभू यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांनी 4 जुलै 2022 रोजी 11 जुलै रोजी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

शिवसेनेचे बंडखोर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसह मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, अशी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी शिंदे यांना 30 जून रोजी शपथविधीसाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील 39 बंडखोर आमदारांना मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यपालांनी कशासाठी आमंत्रित केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ही घटनाबाह्य कार्यवाही असल्याचे सांगून 3 व 4 जुलै रोजी सभापती निवडीबाबत झालेले विधानसभेचे कामकाज रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, शिंदे यांना विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत (164) मिळाले.

यासोबतच शिंदे आणि इतर आमदारांविरुद्ध सभापती/उपसभापतींसमोर प्रलंबित असलेल्या सर्व अपात्रतेच्या याचिकांचे रेकॉर्ड मागवून त्यावर स्वत: निर्णय घेण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. यासाठी बंडखोर आमदारांनी कोणताही नवा पक्ष स्थापन केला नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीनही केलेला नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यांच्याकडे विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतीयांश संख्याबळ असू शकते असे गृहीत धरले तरी ते 10 व्या अनुसूचीच्या चौथ्या परिच्छेदानुसार नाही. याचिकेनुसार, राज्यपालांना कायद्यानुसार “शिवसेना कोण आहे” हे ओळखण्याचा अधिकार नाही कारण ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे आणि निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला मान्यता दिल्याचे समर्थन केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे