भारताचे सायबरस्पेस पूर्वीपेक्षा जास्त व्यस्त आहे. दररोज अब्जावधी व्यवहार आणि संवाद होत आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत लक्षणीय प्रगती दर्शविणारी ८६ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबे आता इंटरनेटशी जोडलेली आहेत. ‘डिजिटल लँडस्केप’च्या विस्तारामुळे नागरिकांना त्यांच्या बोटांच्या टोकावर डिजिटल सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याच वेळी, यामुळे सायबर फसवणूक हल्ल्यांची शक्यतादेखील वाढली आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय प्राधान्य बनली आहे.सायबर फसवणूक म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे केले जाणारे फसवे क्रियाकलाप. अनधिकृत प्रवेश, डेटा चोरी किंवा ऑनलाइन घोटाळे आदींचा त्यात समावेश होतो. त्याचा उद्देश अनेकदा पीडितांना आर्थिक नुकसान पोहोचवणे असतो. सायबर सुरक्षा घटनांमध्ये २०२२ मध्ये १०.२९ लाखांवरून २०२४ मध्ये २२.६८ लाखांपर्यंत वाढ होणे हे भारतातील डिजिटल धोक्यांचे वाढते प्रमाण आणि गुंतागुंत दर्शवते. ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (एनसीआरपी) वर सायबर फसवणुकीची नोंद ३६.४५ लाख इतकी झाली आहे. हे आकडे वाढत्या आव्हानांकडे निर्देश करत असताना, ते देशातील गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि अहवाल देण्याच्या यंत्रणेतील लक्षणीय प्रगतीदेखील अधोरेखित करतात. असे असले, तरी सायबर फसवणूक, विशेषतः डिजिटल अटकेद्वारे लोकांचे पैसे लुटणे या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’, बँका आणि रिझर्व्ह बँकेवर दाखवलेली नाराजी लोकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण विशेष गंभीर आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, विशेषतः डिजिटल अटकेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, बँक अधिकारी आरोपींशी संगनमत करतात. त्यामुळे सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना लोकांची बचत सहजपणे लुटता येते. हे निरीक्षण निराधार नाही, कारण असे आढळून आले आहे, की बँका फसवणुकीद्वारे हस्तांतरित केलेला निधी जप्त करण्यासाठी वेळेवर कारवाई करत नाहीत. ज्या खात्यांमधून निधी हस्तांतरित केला जातो, त्या खात्यांवर बँका त्वरित कारवाई का करत नाहीत हे समजणे कठीण आहे. तत्परतेचा हा अभाव बँकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. जर बँक कर्मचारी सतर्क राहिले, तर सायबर फसवणुकीच्या घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल. बँकांकडे अशी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, की ज्यामुळे खात्यातून काढलेले पैसे एकामागून एक अनेक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जात आहेत का, हे शोधता येईल. हे सहसा सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये घडते.
परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला फसवणुकीने काढलेल्या निधीसाठी बँकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस आणि इतर एजन्सींकडून त्वरित कारवाईची आवश्यकता असताना त्यामध्ये अनेकदा हलगर्जीपणा दिसून येतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश ‘सीबीआय’ला द्यावे लागले. हे साध्य होईल का हे पाहणे बाकी आहे, कारण सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या संख्येमुळे, ‘सीबीआय’ त्या सर्वांची चौकशी करू शकेल, की नाही याची शंका आहे.सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात पोलिसांनाही सक्षम असणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि टेलिकॉम अथॉरिटी यांच्यात समन्वय वाढवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आणि देशभरात मानक कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले. सरकारने हे काम आधीच स्वतः केले असते तर बरे झाले असते. डिजिटल फसवणुकीद्वारे ५४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पळवण्यात आली आहे. हे नकळत घडू शकत नाही. ही रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच देशातील सायबर फसवणुकीच्या वेगाने वाढणाऱ्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतला आहे. न्यायालयाने तीव्र टीका करताना म्हटले आहे, की देशातील ५४ हजार कोटी रुपयांची डिजिटल फसवणूक ही थेट दरोड्याचा प्रकार आहे. सायबर फसवणुकीच्या, विशेषतः डिजिटल अटकेद्वारे ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने जबाबदार भागधारकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘सीबीआय’, बँका आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संस्थांनी लोकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचे रक्षण करण्यासाठी वेळेवर आवश्यक पावले उचलली नाहीत, असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने काही बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बँक अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली सायबर फसवणूक करणारे खातेदारांकडून कोट्यवधी रुपये कसे चोरू शकले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. या सायबर फसवणुकीत बँक अधिकारी निष्काळजी किंवा सहभागी असू शकतात अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.सायबर फसवणूक ही थेट दरोडा असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही फसवणूक रोखण्यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) विकसित करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार विभाग आणि इतर भागधारकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत एक ‘एसओपी’ तयार करण्याचे निर्देश दिले. बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे, की बँकांनी हे लक्षात घ्यावे, की ते सार्वजनिक पैशाचे विश्वस्त आहेत आणि त्यांनी जनतेचा विश्वासघात करू नये. लाखो सायबर फसवणुकीची प्रकरणे कशी नोंदवली जात आहेत, याबद्दल न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. डिजिटल अटक आणि इतर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये सायबर गुन्हेगार कोट्यवधी रुपये इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करत असताना बँका वेळेवर कारवाई का करत नाहीत, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एका खात्यातून काढलेले मोठ्या प्रमाणातील पैसे इतर खात्यांमध्ये कसे जलदगतीने हस्तांतरित केले जात आहेत, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांची एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. बँकांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी अशा प्रकरणांची त्वरित दखल घेतली पाहिजे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेवर टिप्पणी करावी लागली. सायबर फसवणुकीद्वारे चोरी केलेल्या खात्यांसाठी बँकांना जबाबदार धरण्याची मागणी केली.जर बँका, पोलिस आणि इतर एजन्सींनी त्वरित कारवाई केली, तर फसव्या व्यवहारांमुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल यात शंका नाही. एकाच वर्षात २२ लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. हे प्रमाण पाहता ‘सीबीआय’ आणि इतर एजन्सी सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांना त्वरित आळा घालू शकतील, की नाही हे सांगणे कठीण आहे. या गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्यासाठी पोलिस आणि इतर एजन्सींना प्रशिक्षण देणे आणि सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
देशाचे गृह मंत्रालय, मध्यवर्ती बँक आणि दूरसंचार प्राधिकरण यांनी या दिशेने तातडीने एकत्रितपणे काम केले, तरच हे शक्य आहे. सायबर लुटीत केवळ राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारांचाही सहभाग आहे. देशातील वृद्ध, निवृत्त कर्मचारी आणि निष्पाप लोकांना ज्या प्रकारे सायबर फसवणुकीचे लक्ष्य केले जात आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि इतर संस्थांशी समन्वय साधून युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याने, सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे ताशेरे ओढले असताना सरकार या पातळीवर काय करते आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे काम करत आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय ४ सी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, संविधानाच्या सातव्या अनुसूची अंतर्गत पोलिस आणि कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यांचे विषय आहेत. सायबर आणि इतर गुन्ह्यांना रोखण्याचा, शोधण्याचा, तपास करण्याचा आणि खटला चालवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आर्थिक मदत पुरवते. सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी नोंदवण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर नागरिक सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करू शकतात. महिला आणि मुलांविरुद्ध सायबर गुन्ह्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत या प्रणालीला आर्थिक फसवणुकीच्या २३.६१ लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यात फसवणूक करणाऱ्यांकडून ८१८९ कोटी रुपये वाचविण्यात मदत झाली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये बँका, सिम कार्ड कंपन्या आणि पोलिसांच्या वेगवेगळ्या कार्यपद्धतींमुळे गुन्हेगारांना पळून जाणे सोपे झाले. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, ‘आय फोर सी’ने ‘एस फोर सी’ हा डॅशबोर्ड लाँच केला आहे. हा डॅशबोर्ड ‘रिअल-टाइम ट्रॅकिंग’ सक्षम करेल. सायबर गुन्ह्याची तक्रार येताच, बँका आणि पोलिस ताबडतोब व्यवहाराचा मागोवा घेऊ शकतील आणि सायबर गुन्ह्यासाठी कोणत्या सिम कार्डचा वापर करण्यात आला आणि कोणत्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यात आले हे ओळखू शकतील. ही माहिती सायबर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व एजन्सींद्वारे शेअर केली जाईल. यामुळे सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध तपास आणि कारवाई वेगवान होईल आणि पुरावे गोळा करण्यास मदत होईल. हा डॅशबोर्ड बनावट बँक खाती आणि ‘मनी लाँड्रिंग’ला आळा घालण्यास, बनावट सिम कार्ड आणि ई-सिमचा गैरवापर रोखण्यास आणि सायबर फसवणूक आणि मानवी तस्करीद्वारे कार्यरत असलेल्या टोळ्यांना ओळखण्यास मदत करेल.
भागा वरखडे
