नवी दिल्ली, 4 जुलै 2022: नुपूर शर्मा यांच्यावर टिप्पणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जेबी पारदीवाला यांनी सरकारला सोशल मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. सोशल मीडियावरील वैयक्तिक हल्ल्यांबाबत ते म्हणाले की, अर्धसत्य, अपूर्ण माहिती असलेले लोक आणि कायद्याचे नियम, पुरावे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सीमा समजत नसलेल्या लोकांचा बोलबाला आहे. सरकारने सोशल मीडियाचे नियमन करण्याचा विचार करावा, असे न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला यांनी सांगितले. ते म्हणाले की संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियाद्वारे खटला चालवणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अवाजवी हस्तक्षेप आहे आणि संसदेने त्याचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणला पाहिजे.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यायालय रचनात्मक टीका स्वीकारते, परंतु न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले मान्य नाहीत. पारदीवाला म्हणाले की, भारत हा पूर्णपणे परिपक्व आणि सुशिक्षित लोकशाही नाही, सोशल मीडियाचा वापर येथे विचारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जात आहे. कॅन फाऊंडेशनतर्फे एचआर खन्ना यांच्या स्मरणार्थ आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्रात न्यायमूर्ती पारदीवाला बोलत होते.
कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतील तीन “डी”
ते म्हणाले की, भारतात कायदा बनवण्याचा मार्ग असा आहे की, कायद्याची ओळख करून देण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तेची प्रेसमध्ये आणि सार्वजनिकपणे मुक्तपणे चर्चा केली जाते. जेव्हा ते सभागृहात मांडले जाते तेव्हा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे त्यावर चर्चा केली जाते. तो मंजूर झाल्यानंतर न्यायालयात त्याच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. याला तीन “डी’ म्हणता येईल, म्हणजे डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिबेट और ज्यूडिशियल डिक्री.
कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते
कायदे बनवताना न्यायालयांचा निर्णायक आवाज आणि भूमिका कशी असते हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. असा युक्तिवाद केला जातो की ब्रिटनमध्ये संसदेने संमत केलेला कायदा रद्द करणे अशक्य आहे कारण संसदेला पूर्ण सार्वभौमत्व आहे. पण भारतात संसदेचे अधिकार निश्चित आहेत. कायदेमंडळाची अक्षमता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या आधारावर कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान दिले जाऊ शकते.
कायद्याचे नियम भारताचे वैशिष्ट्य
आपल्या देशातील कायद्यांच्या वैधतेला दोन मुद्यांच्या आधारे आव्हान दिले जाऊ शकते. जर कोणताही कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल किंवा सार्वजनिक हितासाठी नसेल. या आधारे भारतातील न्यायालयांना कायदे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याचे राज्य हे भारतीय लोकशाहीचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जनतेचे मत कायद्याच्या अधीन असले पाहिजे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ “कायद्याचे राज्य” लक्षात ठेवून निर्णय घेतला पाहिजे. न्यायालयीन निर्णयांवर जनमताचा प्रभाव असू शकत नाही.
म्हणीचा चुकीचा उद्धरण
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला, जे आपल्या निकाल आणि निरीक्षणांमुळे चर्चेत असतात, त्यांनी म्हटले आहे की, “लोकांचा आवाज हा देवाचा आवाज आहे” हे वाक्य चुकीचे उद्धृत केले गेले आहे. हे मूलतः निराशाजनक पद्धतीने सांगितले होते. त्याचे मूळ कोट चार्ल मॅग्नेच्या काळातील आहे. यादरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की लोक काय म्हणतील आणि लोक काय विचार करतील हे प्रत्येक न्यायाधीशांना सतावणारे कोडे आहे.
पारडीवाला म्हणाले की, हुकूमशाही सरकारही कायद्याने चालते असा दावा करू शकते कारण कायदे आहेत आणि ते पाळले जातात. कायद्याचे राज्य बारकाईने तपासले पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
