साखर आणि संलग्न उद्योगविषयक परिषदेचे कृषी महाविद्यालयात उद्घाटन

पुणे ८ ऑगस्ट २०२४ : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ऊसाची उत्पादकता वाढविण्याचे आव्हान असून साखर व संलग्न उद्योगविषयक परिषदेमुळे साखर कारखान्यांमध्ये याविषयक जाणीव जागृती होईल, असा विश्वास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांनी व्यक्त केला. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, महात्मा फुले कृषी महाविद्यालय पुणे, मिटकॉन, साखर आयुक्तालय व द इन्व्हायर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने साखर व संलग्न उद्योगांचे चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत्तेसाठी योगदान याविषयक राज्यस्तरीय दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. कृषी महाविद्यालयात ८ व ९ ऑगस्ट रोजी आयोजित परिषदेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के, मिटकॉनचे अध्यक्ष डॉ. संदिप जाधव, द इन्व्हायर्नमेन्ट असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापूरचे जितेंद्र माने देशमुख, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. महानंद माने, पर्यावरणपूरक व शाश्वत ऊस उत्पादक प्रकल्प शास्त्रज्ञ डॉ. धर्मेंद्रकुमार फाळके, डॉ. राहूल मुंगीकर उपस्थित होते.

कुलगुरु डॉ. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाचे राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऊसाची उत्पादकता वाढविण्यासह उपउत्पादनांवर अधिक भर दिल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आणि जीवनमानात अधिक चांगले बदल होतील. याशिवाय पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून अत्याधुनिक व शाश्वत तंत्रज्ञानाबद्दलची जागरुकताही साखर कारखान्यांमध्ये होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात १४ लाख हेक्टर क्षेत्र ऊसाखाली आहे. साखर उद्योगाची संपूर्ण उलाढाल २५ लाख कोटीची आहे. राज्यातील ८६ टक्के ऊसाचे क्षेत्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत पाडेगाव संशोधन केंद्राकडून विकसित वाणाखाली असून या वाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी आली आहे. पाडेगाव संशोधन केंद्राला विविध सुविधांची आवश्यकता असून त्यासाठी साखर आयुक्तालय आणि कारखानदारांनी मदत करावी, असे आवाहन डॉ. पाटील यांनी केले.

साखर आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले, अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण तसेच महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये साखर उद्योगाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साखर उद्योगामध्ये ‘रिड्यूस, रियुज आणि रिसायकलचा’ वापर केला जातो. पर्यावरण समातोलसाठी साखर उद्योगाचे महत्त्व आहे. प्रत्येक योजना व धोरण हे त्यामुळे होणारे पर्यावरणीय बदल लक्षात घेऊन आखले जावेत, असे सांगून उप उत्पादनांवर जास्त काम होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. डॉ. खेमनार पुढे म्हणाले, इलेथॉल निर्मिती, बायो प्लॅस्टिक, वॉटर रिसायकलींग, कार्बनडाय ऑक्साईडचा वेगवेगळ्या पद्धतीने उपयोग करण्यावर भर याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीत संशोधन, तंत्रज्ञान पोहचविल्यास माती वाचवणे, सेंद्रीय शेती वाढवणे, शेतीची उत्पादकता वाढविणे शक्य होईल. सौर वीजेसाठी उपलब्ध जमीनीचा वापर कसा करता येईल, इथेनॉल निर्मितीत अडचणी येऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सीबीजीचा सक्तीने वापर करण्याचे इंधन कंपन्यांना निर्देश दिले असल्याने साखर उद्योगास मोठी संधी मिळणार आहे. ऊसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध संस्था व प्रगतशील कारखान्यांसोबत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी कृषी विद्यापीठ आणि जकराया शुगर्स लिमिटेड, सोलापूर व सद्गुरु श्री श्री साखर कारखाना, सांगली यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. परिषदेमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी अनुपालनाच्या दृष्टीकोनातून हरितपट्ट्याचा विकास व सी.ई.आय. कंप्लायन्स, सौर एकीकरण, अंमलबजावणी आव्हाने, राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये सौर उर्जा प्रकल्प उभारणी, स्पेन्टवॉश प्रक्रियेसाठी उद्योन्मुख तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील अडचणी व निराकरण, वायू प्रदूषण या विषयांवर तज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. परिषदेला साखर उद्योगांशी संलग्न कारखान्यातील अधिकारी, शास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ, कृषी महाविद्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : जयश्री बोकील