नागपूर, २८ डिसेंबर २०२२ : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशात लोकायुक्त कायदा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. लोकायुक्त कायदा विधेयक आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली. सर्व मंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.
हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावा सातत्याने केला जात होता. या कायद्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तसेच थेट चौकशी आणि कारवाई करता येईल. लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, असे मत समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले होते.
- लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर
या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उपोषण मिटवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या अश्वासनानुसार लोकायुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत स्वतः अण्णा हजारे यांच्यासह त्यांनी सुचवलेल्या सदस्यांचा समावेश होता.
या समितीत अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी, हजारे यांचे आंदोलनातील सहकारी अॅड. श्यामसुंदर असावा, माधव गोडबोले, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), मुख्य सचिव (विधी व न्याय), अतिरिक्त सचिव प्रशासन यांचा समावेश आहे. संतोष हेगडे आणि जॉनी जोसेफ यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समितीत घेण्यात आले आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाट
