पुणे १७ फेब्रुवारी २०२६ : पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील तब्बल १८०० कोटी रुपये किंमतीची जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याच्या कथित व्यवहारावरून पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. हा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून झाल्याचा आरोप होता. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आला होता.या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अहवालात दोन अधिकारी, तारू आणि येवले यांना दोषी धरत त्यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, पार्थ पवार यांच्याबाबत थेट कारवाईचा उल्लेख नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
यावर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “समितीने अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला, पण पार्थ पवार यांना बाजूला ठेवले आहे. त्यांच्या संदर्भातील कारवाई पोलिसांवर सोपवली असल्याचे दिसते. ही समिती नेमली तेव्हाच आम्ही सांगितले होते की, ही क्लीन चिट देण्यासाठीच नेमणूक आहे, असा आरोप त्यांनी केला.कुंभार यांनी पुढे म्हटले की, २०२१ मधील पॉवर ऑफ अॅटर्नी संदर्भात अद्याप पोलिसांनी ठोस कारवाई केलेली नाही. समितीने सखोल अभ्यास करण्याऐवजी सोयीस्कर अहवाल दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.दरम्यान, हा अहवाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाणार असून, त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांचे वारे वाहू लागले आहेत.
न्युज अनकट प्रतिनीधी: पूजा मालुसरे
