पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, मुंबई — ही शहरे आता महानगरपालिका राहिलेली नाहीत, ती ठेकेदारांची कुरणे, राजकीय पक्षांची एटीएम यंत्रणा आणि नागरिकांची छळ छावणी बनली आहेत. प्रत्येक पाच वर्षांनी मत मागणारे पुढारी, निवडणूक जाहीर होताच अचानक “विकास, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी”ची भाषा बोलू लागतात. पण निवडणूक संपताच नागरिक पुन्हा विसरले जातात.
शहर चालते रयतेवर, लुटले जाते सत्ताधाऱ्यांकडून रस्ते — खड्ड्यांचे महासागर पाणी — पिण्या लायक नाही वाहतूक — रोजचा जीवघेणा संघर्ष कचरा — आजारांचा कारखाना हवा — श्वास घेणं ही लक्झरी हा विकास आहे का गुन्हा? कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर होतात, पण एकही काम वेळेत, दर्जेदार पूर्ण होत नाही. कारण महानगरपालिका आज लोकशाही संस्था नसून ठेकेदार–राजकारणी–अधिकारी यांची तिकडी बनली आहे.
झोपडपट्ट्या वाढतात, टॉवर्स उभे राहतात — कोणासाठी? गरिबांचे पुनर्वसन कागदावर, श्रीमंतांचे प्रकल्प प्रत्यक्षात. कामगार, स्थलांतरित, सफाई कर्मचारी, रिक्षाचालक हे शहर चालवतात, पण या शहरात त्यांना सुरक्षित घर नाही, हक्क नाही, प्रतिष्ठा नाही. मग हे शहर कुणाचं?
आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण : सगळं विक्रीला महापालिकेची रुग्णालये अपुरी, शाळा मोडकळीस आलेल्या, नद्या नाले झाले, डोंगर फोडले, वृक्ष कापले. सगळ्याची किंमत नागरिक देतो — आजाराने, खर्चाने, मृत्यूने. विकासाच्या नावाखाली माणूसच संपवला जातोय.
राजकीय पक्षांना थेट इशारा आता घोषणांचा धुरळा नको. आता भावनिक ब्लॅकमेल नको. आता जाती–धर्माच्या भिंती नकोत.
आम्ही विचारतो : पाच वर्षांचा ठोस कृती आराखडा कुठे आहे? भ्रष्टाचारावर कारवाई का होत नाही? नागरिक निर्णय प्रक्रियेत का नाहीत? कामांची सामाजिक लेखा परीक्षा का नाही? उत्तर नसेल तर सत्ता मागू नका. नागरिकांनो, हा क्षण शेवटचा इशारा आहे ही निवडणूक फक्त नगरसेवक निवडण्याची नाही, ही शहर वाचवण्याची लढाई आहे.
पैशाला मत देणं म्हणजे स्वतःचा घात गुन्हेगारीला मत देणं म्हणजे शहराचा खून अपयशी लोकांना संधी देणं म्हणजे भविष्य गहाण ठेवणं निर्णय तुमचा आहे आज जर गप्प बसलात, तर उद्या खड्ड्यात पडाल, दूषित पाणी प्याल, प्रदूषित हवा श्वासात घ्याल आणि महागड्या खासगी रुग्णालयात लुटले जाल. तेव्हा दोष कुणाचा? शहर आमचे आहेत. सत्ता आमची नाही — पण निर्णय आमचा आहे. या वेळी मत द्या भया ला नाही, पैशाला नाही, जातीला नाही — तर शहराच्या भवितव्याला.
– जगजीवन काळे
