न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
काँग्रेसच्या अहमदाबाद येथील अधिवेशनात दोन महत्त्चाच्या विषयांवर ठराव करण्यात आले. त्यात देशातील निवडणुका आणि गुजरातमधील निवडणुकांचा उल्लेख करण्यात आला. जिल्हाध्यक्षांना जादा अधिकार आणि संघटनात्मक बांधणीवर भर देण्याचे ठरले. काँग्रेसने न्याय पथाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायचे ठरवले आहे; परंतु अंतर्गट गटबाजी, संघटनात्मक बांधणीकडे दुर्लक्ष आणि वैचारिक गोंधळ यामुळे काँग्रेसची न्याय पथावरची वाट बिकट आहे.
अहमदाबादमध्ये काँग्रेसच्या दोन दिवसीय चिंतन आणि विचारमंथन बैठकीतून निघालेल्या निष्कर्षाला पक्षाने न्याय पथ असे नाव दिले आहे. साबरमतीच्या काठी काँग्रेसने दोन संकल्पना ठराव पास केले, त्यापैकी पहिला ठराव देशासाठी होता, तर दुसरा ठराव गुजरातवर केंद्रित होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लावलेला सूर आत्मचिंतनाचा, चुकांच्या कबुलीचा होता. त्यात मुस्लिम आणि अन्य समुदायांकडे जास्त लक्ष देताना इतर मागासवर्गीयांकडे कसे दुर्लक्ष झाले, याचा उहापोह होता. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका हा एककल्ली कार्यक्रम सोडून देऊन आता कार्यकर्त्यांना पर्याय द्यावा लागेल, दिशा द्यावी लागेल आणि वैचारिक भूमिका पक्की करावी लागेल. नेमक्या याच मुद्द्याचा उल्लेख शशी थरूर यांच्या भाषणात होता. आशा, भविष्य आणि सकारात्मक विचाराचा पक्ष असावा, रागाचा, भूतकाळाचा आणि नकारात्मक टीकेचा नाही, हे त्यांचे म्हणणे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे आणि राहुल यांच्यापेक्षा वेगळे असले, तरी आता मळलेली पायवाट बदलली पाहिजे, तरच काँग्रेसमधील बदल जनतेला समजतील. २००९ मध्ये पक्षासोबत असलेल्या मतदारांचा पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी पक्षाला प्रयत्न करावे लागतील.
सात पानी राष्ट्रीय प्रस्तावात काँग्रेसने सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मुद्द्यांसह राष्ट्रवाद, परराष्ट्र धोरण, सर्व धर्म, शेतकरी, मजूर, तरुण आणि महिला यांच्याशी संबंधित समस्या आणि संघटना मजबूत करण्याच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली. काँग्रेसच्या अधिवेशनात चर्चा होते. मुद्देही चांगले असतात; परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेमके दुर्लक्ष होते. उदयपूरच्या अधिवेशनात काँग्रेसने एक व्यक्ती, एक पद आणि घराणेशाहीला मूठमाती देण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु त्या ठरावाचे पुढे काय झाले, याचा विसर नंतरच्या अधिवेशनात पडला. मागच्या अधिवेशनातील निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, अपयश, अडचणी याचा उहापोह नंतरच्या अधिवेशनात करायला हवा; परंतु तसे होत नाही. देशात भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या पद्धतीने आपल्या विचारसरणीचा प्रचार करत आहेत आणि विरोधी विचारसरणीच्या राष्ट्रवादावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, ते पाहता या पक्षाने राष्ट्रवादावर आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदल :
काँग्रेसने आपली राष्ट्रवादाची संकल्पना मांडताना सांगितले, की आमच्यासाठी राष्ट्रवाद म्हणजे देशाची प्रादेशिक अखंडता तसेच येथे राहणाऱ्या लोकांचे सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक सक्षमीकरण होय. राष्ट्रवाद म्हणजे सर्व नागरिकांसाठी समान न्याय आणि वंचित, शोषित आणि शोषितांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्थान आणि भारताच्या बहुलतावादी स्वरूपाच्या संदर्भात संकल्पना. पक्षाने भाजपच्या राष्ट्रवादावर हल्ला केला आणि म्हटले, की काँग्रेसचे उद्दिष्ट राष्ट्रवादाच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणणे आहे तर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ध्येय समाजात फूट पाडणे हे आहे. काँग्रेसने भाजप आणि संघावर भारतातील विविधता नष्ट केल्याचा आरोप केला आणि राष्ट्रवाद पूर्वग्रहाने ग्रस्त असल्याचे म्हटले. ज्या संघटनेने देशाच्या स्वातंत्र्याला, विशेषत: ‘भारत छोडो’ आंदोलनाला विरोध केला, त्याच संघटनेने राष्ट्रवादाचे प्रमाणपत्र वाटण्याचा ठेका घेतला आहे, असा टोला काँग्रेसने लगावला. काँग्रेसची ही टीका अजूनही आपण इतिहासातून बाहेर पडत नसल्याचे दाखवून देणारी आहे.
काँग्रेसने लोकशाही आणि संविधानाचा रक्षक म्हणून देशासमोर आपली प्रतिमा मांडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात काँग्रेसने अशा सर्व घटना आणि उदाहरणांचा उल्लेख केला, ज्यात भाजपकडून संविधानावर आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न झाला. २००० मध्ये संविधान पुनरावलोकन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय असो, की २०२४ च्या निवडणुकीत ४०० चा नारा देऊन राज्यघटना बदलण्याचा दावा; किंबहुना राष्ट्रवाद आणि राज्यघटनेच्या रक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस या दोन मुद्यांवर दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या विचारसरणीतील फरक देशासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करताना दिसला. गेल्या दहा वर्षांत महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे द्वेष, नकारात्मकता आणि निराशेचे वातावरण बदलून न्याय आणि संघर्षाचा मार्ग अवलंबण्यासाठी काँग्रेस आता कटिबद्ध आहे, असे सचिन पायलट यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे. सत्ताधारी शक्तींनी सत्तेचा दुरुपयोग करून किंवा अनावश्यक दबाव टाकून प्रत्येक संस्थेवर केलेल्या हल्ल्यापासून आता न्यायव्यवस्थाही अस्पर्शित नाही, असा दावा काँग्रेसने ठरावात केला आहे.
काँग्रेसच्या ठरावातील बाबी सत्य असल्या, तरी हे होऊ नये, म्हणून काँग्रेस किती रस्त्यावर उतरली आणि लोकांना विश्वासात घेऊन या लढ्यात आपल्याबरोबर घेतले, हा मुद्दाही आहेच. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसीसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा मानस काँग्रेसने व्यक्त केला. त्यासाठी सत्तेत यावे लागेल; परंतु काँग्रेसची स्वबळावर सत्तेत येण्याची ताकद आहे का, भाजपच्या राष्ट्रव्यापी संघटनेला केवळ ‘ईव्हीएम’वर खापर फोडून उत्तर देणार का, या प्रश्नांची उत्तरेही दिली पाहिजेत. भाजपला देशातील सत्तेवरून हटवायचे असेल, तर गुजरातमधून सुरुवात करावी लागेल, हे काँग्रेसला समजले आहे. त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील गुजरातचे योगदान अधोरेखित करून सध्याच्या परिस्थितीतही गुजरातमधून भाजपच्या सत्तेला आव्हान देण्याचा डाव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गृहराज्यात भाजपचा पराभव झाला.
तर देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये त्यांच्या अजिंक्यतेची जादू मोडेल, हे काँग्रेसला समजते. एकीकडे काँग्रेसने गुजरात आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंध इतिहासात मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे गुजरातमध्ये आपल्या राजवटीत झालेल्या विकासाच्या कहाण्या, मग ती आणंदमधील दूध क्रांती असो की नर्मदा सिंचन योजना मांडल्या;परंतु गेल्या ३५ वर्षांत गुजरातमध्ये पक्षाची वाताहात कशी झाली, २०१७ च्या ७७ जागांचा अपवाद वगळता दर पाच वर्षांच्या निवडणुकीत जागा कशा घटल्या आणि गेल्या निवडणुकीत तर त्या नीचांकी पातळीवर कशा आल्या, याचे आत्मचिंतन करून संघटनात्मक बांधणी काँग्रेस करणार आहे का, हा प्रश्न आहे.
गेल्या तीन दशकांतील भाजपच्या राजवटीत राज्यातील शिक्षण आणि आरोग्याची घसरलेली, पातळी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार शेतकऱ्यांची अवस्था आणि लघुउद्योगांची अवस्था यावर काँग्रेसने निशाणा साधला. यासोबतच काँग्रेसची सत्ता आल्यास युवक, महिला, शेतकरी, उद्योजक यांच्यासाठी काय पावले उचलणार आहेत, याचा रोडमॅप देण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्व ठीक आहे; परंतु गेल्या तीन दशकांत गुजरातमधून काँग्रेस नामशेष का होत गेली, याच चिंतन करणार आहे, की नाही? लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान होताच राहुल यांनी सभागृहात पंतप्रधान मोदींसमोर दावा केला, की गुजरातच्या निवडणुकीतही आपण त्यांचा पराभव करणार आहोत. कदाचित हाच विचार करून काँग्रेसने गुजरातमध्ये पक्षाचे अधिवेशनही घेतले. अधिवेशनात पुन्हा एकदा पक्ष मजबूत करून भाजपला पराभूत करण्याचे अनेक लक्ष्य ठेवण्यात आले आहेत; पण सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि समीकरणे पाहता गुजरातमध्ये काँग्रेसचा विजय दिवास्वप्नासारखा आहे.
गुजरात अधिवेशनापूर्वी काही आठवडे राहुल गुजरात दौऱ्यावर होते. गुजरात काँग्रेसचे काही नेते भाजपशी हातमिळवणी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वास्तविक हा प्रकार प्रत्येक पक्षात आढळतो. नेत्यांनाही त्याची जाणीव असल्याने संथगतीने कारवाई केली जाते; पण सार्वजनिक ठिकाणी असे बोलल्याने कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचते. गुजरात काँग्रेसला पूर्णपणे तंदुरुस्त व्हायला ५० वर्षे लागतील, असे राहुल या दौऱ्यात म्हणाले होते. काँग्रेस आपल्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य कमी करून गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकू शकत नाही. २०१४ मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राहुल यांनी देशभरात पंतप्रधान मोदी, शाह, उद्योगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आदींवर निशाणा साधला आहे. साहजिकच हे सर्व लोक गुजराती आहेत. राहुल यांना गुजराती अजिबात आवडत नाहीत, असा संदेश देशभर गेला आहे. देशाच्या सैन्यात किती गुजराती आहेत? साहजिकच हे गुजरातींचा अपमान करण्यासाठी विचारले जाते.
महाराष्ट्रातील एक-दोन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यावर महाराष्ट्र काँग्रेसने संपूर्ण गुजराती समाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. राहुल गांधींनी सर्व मोदी चोर आहेत, असे विधान केले. काँग्रेसमुळे संपूर्ण देशात खलनायक बनल्याचे गुजरातींना वाटते. काँग्रेसच्या कमकुवत संघटनेला भाजपच्या अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा घेता आला नाही. २५ वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. दोन वर्षांनी निवडणुका होतील, तोपर्यंत सरकारविरोधातील अँटी इन्कम्बन्सी आणखी वाढणार हे उघड आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेसला ज्या प्रकारे मते मिळाली, त्यावरून २०२२ मध्ये या राज्यात भाजपचा सफाया होईल असे वाटत होते; मात्र काँग्रेस संघटन कमकुवत झाल्याने भाजपने पुन्हा एकदा आघाडी घेतली.
राज्यातील ३० ते ३५ वयोगटातील तरुणांना काँग्रेस म्हणजे काय आणि त्यांचे सरकार कसे काम करते हेच माहीत नाही. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर यांच्यासारख्या तडफदार नेत्याचा अभाव आहे. गुजरात काँग्रेस सोडणाऱ्या नेत्यांची यादी खूप मोठी आहे. खरे तर भाजपचे सरकार सलग २५ वर्षे सत्तेत असल्याने गुजरात काँग्रेसकडून कोणालाच आशा उरलेली नाही. २०१७ मध्ये काँग्रेसला ४१ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती, ती २०२२ मध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत घसरली. अत्यंत मर्यादित लोकसंख्येवर विसंबून राहून काँग्रेस पुन्हा गुजरातमध्ये उभी राहू शकेल, हे अशक्य दिसते. काँग्रेस ज्या रणनीतीवर काम करत आहे, त्यावरून भविष्यात काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये एकत्र निवडणुका लढवतील, असे वाटत नाही. तसे झाल्यास भाजपला ‘क्लीन स्वीप’ करण्याची संधी मिळेल.
