भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी पाकिस्तान आणि बांगला देशी अतिरेक्यांचे भारतात दहशतवादी कृत्य घडवण्याचे षडयंत्र उधळून लावले. बांगला देशात हसीना शेख यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर तिथे मूलतत्त्ववाद्यांचे महत्त्व वाढले. अंतरिम सरकारच्या काळात बांगला देशाशी पाकिस्तानचे संबंध सुधारले, तसेच दहशतवाद्यांची आयात-निर्यात सुरू झाली. गेल्या वर्षीच्या याच स्तंभात पाकिस्तान-बांगला देशी अतिरेक्यांचा भारताला धोका आहे, असा इशारा दिला होता. दिल्ली पोलिसांनी आता केलेली अटकेची कारवाई पाहता हा इशारा किती योग्य होता, हे स्पष्ट झाले.दिल्ली पोलिसांनी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधून आठ संशयित दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. ते राजधानीत मोठा हल्ला करण्याचा कट रचत होते. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधून अटक केलेले बहुतेक दहशतवादी बांगला देशी आहेत. ते पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या इशाऱ्यावर काम करत होते. त्यांचा हँडलर बांगला देशातील एक कुख्यात काश्मिरी दहशतवादी असल्याचे म्हटले जाते. यावरून बांगला देशी आणि पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांमधील संबंध उघड झाले आहे. बांगला देशी आणि पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनांच्या झालेल्या मिलीभगतमुळे भारताला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानी आणि बांगला देशी दहशतवादी घटकांमधील हे संबंध गेल्या दीड वर्षात सुरू झाले. मोहम्मद युनूस बांगला देशच्या अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करत होते, तेव्हा भारतविरोधी शक्ती एकवटल्या. या काळात त्यांनी त्यांच्या देशातील भारतविरोधी कट्टरपंथी घटकांना केवळ भडकावले नाही, तर पाकिस्तानशी संबंध मजबूत करण्यावरही भर दिला. या सर्वांमुळे पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचे नेते बांगला देशात पोहोचले. पाकिस्तानातून येणाऱ्या जहाजांची तपासणी न करताच माल उतरून घ्यायला परवानगी मिळाली.
त्यामुळे पाकिस्तानातून दहशतवादी आणि त्यांची शस्त्रेही सुखनैव बांगला देशात आणि तिथून भारतात यायला लागली. आताच्या घटनेमुळे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे. कारण काश्मीर प्रश्न दहशतवादी घटकांना चिथावणी देत आहे. दिल्ली पोलिसांनी पकडलेल्या दहशतवाद्यांचे धाडस दिल्ली आणि कोलकातामध्ये त्यांनी भारतविरोधी लावलेल्या पोस्टर्सवरून दिसून येतो. या पोस्टर्सच्या तपासणीतूनच दिल्ली पोलिस संशयित दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचले. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ बॉम्बस्फोट घडवणाऱ्या दहशतवाद्याच्या सहकाऱ्यांनी श्रीनगरमध्येही असेच भारतविरोधी पोस्टर्स लावले होते. श्रीनगरमध्ये लावलेल्या पोस्टर्सच्या तपासणीतून फरिदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलचाही पर्दाफाश झाला. त्यात अनेक डॉक्टरांचा समावेश होता. त्यापैकी एकाने आत्मघाती बॉम्बर म्हणून काम केले. लाल किल्ल्याजवळ कार बॉम्बस्फोट घडवला. या दोन्ही घटना दर्शवितात, की पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी प्रत्येक लहान घटनेला गांभीर्याने घेतले पाहिजे आणि सखोल चौकशी केली पाहिजे. दिल्ली पोलिसांनी तामिळनाडू आणि कोलकातामध्ये कार्यरत असलेल्या संशयित दहशतवाद्यांकडून बनावट आधार कार्ड जप्त केले आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने बांगला देशी आणि पाकिस्तानमधील काही अतिरेकी गटांकडून रचली जाणारी षडयंत्रे ही चिंतेची बाब आहे. सीमारेषा, धार्मिक कट्टरता, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि स्थानिक असंतोष यांचा गुंता करून भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे अनेक वेळा उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्तुस्थितीचा विचार करून ठोस, संतुलित आणि दूरदर्शी धोरण राबवणे अत्यावश्यक आहे. भारत-बांगला देश सीमा लांबवर पसरली असून अनेक भागांत ती नदी, जंगल आणि ग्रामीण वस्तीमधून जाते. त्यामुळे बेकायदेशीर घुसखोरी, बनावट कागदपत्रे आणि तस्करी यांना पोषक वातावरण तयार होते. काही कट्टरतावादी संघटना या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतात; मात्र हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, की सर्व बांगला देशी नागरिक किंवा स्थलांतरित हे अतिरेकी नसतात; उलट बहुसंख्य लोक शांतताप्रिय आणि उपजीविकेसाठी स्थलांतर करणारे असतात. पाकिस्तानच्या संदर्भात, भारताने दीर्घकाळ दहशतवादाचा अनुभव घेतला आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’ यांसारख्या संघटनांनी भारतात हल्ले केले आहेत.
२००८ मध्ये मुंबईवरचा हल्ला ही घटना आजही देशाच्या स्मरणात आहे. अशा घटनांमुळे सीमापार दहशतवादाचा प्रश्न केवळ राजकीय नव्हे, तर मानवी आणि सुरक्षेचा मुद्दा बनतो. बांगला देश सरकारने अनेकदा अतिरेकी संघटनांवर कारवाई केली आहे, तरी काही लहान गट ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून युवकांना भडकावण्याचा प्रयत्न करतात.इंटरनेटच्या युगात विचारधारांचा प्रसार सीमारेषा ओलांडून सहज होतो. त्यामुळे स्थानिक असंतोष, बेरोजगारी आणि सामाजिक तणाव यांचा फायदा घेत कट्टरतेचे बी पेरले जाते. भारतासाठी आव्हान असे आहे, की सुरक्षेची खबरदारी घेताना बांगला देशाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवणे आवश्यक आहे. हंगामी सरकार जाऊन आता तिथे लोकनियुक्त सरकार आले आहे. सध्या सत्तेत आलेल्या ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी)च्या काळात भारताचे बांगला देशाशी संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. भारत आणि बांगला देश या दोन्ही देशांतील गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय, सीमावर्ती पायाभूत सुविधा आणि माहितीची देवाणघेवाण यांना अधिक बळ देणे ही काळाची गरज आहे. बाह्य षडयंत्रांना केवळ लष्करी किंवा पोलिसी उत्तर पुरेसे नसते. सामाजिक सलोखा, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक समुदायांचा विश्वास मिळवणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कट्टर विचारसरणीला पोषक वातावरण तयार होऊ नये, यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. दहशतवाद हा कोणत्याही धर्माचा किंवा राष्ट्राचा प्रतिनिधी नसतो; तर तो मानवी मूल्यांचा शत्रू असतो. त्यामुळे एखाद्या देशातील काही अतिरेकी गटांच्या कृत्यांमुळे संपूर्ण समुदाय किंवा देशाला दोष देणे योग्य नाही. भारताने नेहमीच लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सहिष्णुता यांचा पुरस्कार केला आहे. त्याच मूल्यांच्या आधारे दहशतवादाविरुद्ध लढा अधिक प्रभावी ठरू शकतो. बांगला देशी आणि पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे भारतात दहशतवादी कारवाया घडवण्याचे प्रयत्न हे वास्तव आहे; परंतु त्यावर उत्तर देताना भावनिक प्रतिक्रिया न देता धोरणात्मक, संयमी आणि बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
कडक सुरक्षा उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आणि अंतर्गत सामाजिक ऐक्य या तिन्ही स्तंभांवर भारताची दहशतवादविरोधी रणनीती उभी राहिली पाहिजे. सुरक्षा आणि मानवता यांचा समतोल राखत, कट्टरतेला ठामपणे विरोध करणे हीच आजची खरी देशसेवा आहे. बांगला देशाची राजधानी ढाक्यातून आलेल्या ताज्या अहवालाने संपूर्ण दक्षिण आशियातील सुरक्षा व्यवस्थेला धक्का दिला आहे. या अहवालातील दावे अत्यंत गंभीर आहेत. पाकिस्तान बांगला देशचा केवळ ड्रग्स मार्ग म्हणून वापर करत नाही, तर भारतविरोधी कारवायांसाठी त्याला नव्या लॉन्च पॅडमध्ये रूपांतरित करत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. या कथित कारवायांच्या केंद्रस्थानी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय) असल्याचे सांगितले जाते. या अहवालानुसार, बांगला देशातील सीमावर्ती जिल्हे बंदरबन, ब्रह्मनबारिया आणि सिलहट येथे गुप्त प्रशिक्षण छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये रोहिंग्या युवकांसह ‘अनसुराल्लाह बांगला टीम’ आणि ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ यांसारख्या कट्टरपंथी संघटनांच्या सदस्यांना घुसखोरी, ‘आयईडी’ तयार करणे आणि गनिमी तंत्र यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे या छावण्या अशा सीमेवर उभारल्या गेल्या आहेत.तिथे कुंपण नाही. त्यामुळे भारतासाठी धोका अधिकच वाढतो. या घडामोडींना २०२४ मधील बांगला देशातील राजकीय बदलांची पार्श्वभूमी आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर पाकिस्तानमधून येणाऱ्या मालाच्या तपासणीतील शिथिलता आणि पाकिस्तानी नागरिकांच्या सुरक्षा मंजुरीतील सवलती यामुळे परिस्थिती बदलल्याचा आरोप करण्यात येतो. या सर्व प्रक्रियेमुळे बांग्ला देश हा ‘आयएसआय’ च्या ‘हायब्रिड वॉरफेअर’ मॉडेलचा नवा आधारकेंद्र बनत असल्याचे चित्र रंगवले जाते. या कथित योजनेत अंडरवर्ल्डचा सहभागही अधोरेखित केला जातो. दाऊद इब्राहीमच्या ‘डी-कंपनी’ आणि ‘आयएसआय’ यांच्यातील कथित समन्वयातून ड्रग्स, हवाला आणि दहशतवाद यांचे जाळे विणले जात आहे. अफगाणिस्तानातील हेरॉइन व सिंथेटिक ड्रग्स बांगला देशातील बंदरांमार्फत भारतासह इतर देशांत पाठवले जात आहे. चितगाँग बंदरावर मोठ्या प्रमाणावर जप्त झालेल्या संशयित मालाचा उल्लेखही याच संदर्भात केला जातो.
बांगला देशातील अंतर्गत परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर येते. ‘जमात-ए-इस्लामी’ सारख्या संघटनांनी २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनामागे आपली भूमिका असल्याचा दावा केल्याचे सांगितले जाते. सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध, सूफी दरगाहांवरील हल्ले, महिलांवरील दबाव आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये धार्मिक झुकाव वाढवण्याचे प्रयत्न या सर्व घडामोडी देशातील वाढत्या कट्टरतेची चिन्हे म्हणून मांडल्या जात आहेत. हसीना शेख यांच्या सत्तेनंतरची राजकीय पोकळी कट्टर गटांनी भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे या अहवालातून सूचित होते. भारतासाठी ही परिस्थिती दुहेरी आव्हान निर्माण करणारी ठरू शकते. ईशान्य भारत आणि बंगालच्या उपसागरातील सामरिक संतुलन यावर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.तथापि, या सर्व दाव्यांची स्वतंत्र आणि अधिकृत पडताळणी अत्यावश्यक आहे.दक्षिण आशियातील राजकारण, सुरक्षा आणि सामरिक स्पर्धा यांचे समीकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. म्हणूनच, भावनांपेक्षा तथ्यांवर आधारित विश्लेषण आणि संयमित भूमिका हेच या संवेदनशील विषयात योग्य मार्गदर्शन ठरू शकते.
भागा वरखडे
