बांधकाम कामगारांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारी नोंदणी प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवडमध्ये कमालीची ‘धीमी‘ झाली आहे. नियमानुसार एका महिन्यात पूर्ण व्हायला हवी असलेली कागदपत्र पडताळणी तब्बल चार ते पाच महिने घेत असल्याने हजारो कामगार व त्यांचे कुटुंबीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
या विलंबामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमध्ये भर पडत असून, पडताळणीत त्रुटी आल्यास पुन्हा पाच महिन्यांनी ‘तारीख पे तारीख‘ मिळत असल्याने नोंदणीचा एकूण कालावधी दहा महिन्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे आरोग्य, शिक्षण, प्रसूती यांसारख्या अत्यावश्यक योजनांचा लाभ मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
४० कामगारांची पडताळणी, ताण केंद्रावर:
पिंपरी येथील तालुका कामगार सुविधा केंद्रावर सध्या दररोज केवळ ४० कामगारांची पडताळणी केली जाते. यात जिल्हा, परजिल्हा आणि परराज्यातील मजुरांचा समावेश असल्याने केंद्रावर मोठा ताण आहे. इतर तालुक्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे पडताळणीसाठी इतका प्रचंड विलंब लागत आहे.
‘जय महाराष्ट्र कामगार सेने’चे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे यांनी या दिरंगाईवर गंभीर चिंता व्यक्त करत, या काळात अपघात झाल्यास कामगाराला १० लाखांची मदत मिळावी, तसेच चार वेळा पडताळणी करण्याची प्रक्रिया एकदाच करण्याची मागणी केली आहे.
‘कष्टकरी संघर्ष महासंघा‘चे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी कामगार मंत्र्यांकडे दररोज ४० ऐवजी २०० कामगारांची पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. कागदपत्र पडताळणीसाठी फेब्रुवारी महिन्यातील तारीख मिळाल्याचे हणमंता औटी या चिंचवडमधील कामगाराने सांगितले. पुणे अपर कामगार आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त निखिल वाळके यांनी मात्र, नोंदणी आणि कामे वेळेत होण्यासाठी तालुका सुविधा केंद्र आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मंडळाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.
मात्र, जोपर्यंत ही प्रक्रिया जलद गतीने होत नाही, तोपर्यंत गरीब बांधकाम कामगारांना योजनांच्या लाभासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
