मुंबई, १७ फेब्रुवारी २०२३ : अर्धा फेब्रुवारी उलटल्यानंतरही अधिकारी-कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. प्रलंबित वेतनासाठी आक्रमक झालेल्या मान्यताप्राप्त अर्थात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटनेतर्फे मंगळवारी (ता. १४) अवमान याचिकेची नोटीस महामंडळाला देण्यात आली होती. वेतनासाठी बुधवारचा (ता. १५) अल्टीमेटम देण्यात आला होता. निर्धारित मुदतीत वेतन न झाल्याने संघटनेने गुरुवारी (ता. १६) औद्योगिक न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला वारंवार विलंब होतो. दीड वर्षांपूर्वी अनियमित वेतनाबाबत मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने दाखल केलेल्या दाव्याच्या सुनावनीत मूळ दाव्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या देय तारखेस एसटी कामगारांना वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
या आदेशाचा आधार घेऊन संघटनेचे वकील ॲड. पी. शंकर शेट्टी यांनी परिवहनमंत्री तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना अवमान याचिकेची नोटीस बजाविली होती. दरम्यान, अनियमित वेतनासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होणे गरजेचे होते; मात्र महामंडाळाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने गुरुवारी (ता. १६) फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने मंजूर केलेली २२३ कोटी रुपयांची रक्कम ही खूप कमी आहे. एसटी महामंडळाला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी भरीव रकमेची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले. डिसेंबर २०२२ व जानेवारी २०२३ च्या वेतनासाठी राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. १६) २२३ कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. त्यामुळे प्रलंबित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज शुक्रवारी (ता. १७) वेतन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
