बैतूल (मध्य प्रदेश), ११ फेब्रुवरी २०२१: नवीन कृषी कायद्यांतर्गत कंत्राटी शेतीची अंमलबजावणी केल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतकर्‍यांच्या बहुतेक अडचणी दूर होतील, असा विश्वास केंद्र सरकारचा आहे, परंतु मध्य प्रदेशातील बैतूल येथे समोर आलेली घटना या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करते.

२०१८ मध्ये शेकडो बैतूल शेतकर्‍यांनी शेवग्याच्या लागवडीसाठी कंपनीशी करार केला होता. आता ही कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करून गायब झाली आहे. कंपनीशी कोणताही संपर्क झालेला नाही आणि शेकडो करार करणारे शेतकरी कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत.

बैतूल जिल्ह्यातील भैसदेही गावात पाच एकर जागेचे मालक नदीम खान (३०) यांनी सांगितले की, राज्य बागायती विभागाने शेतकऱ्यांना यूडब्ल्यूईजीओ अ‍ॅग्री सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनी विषयी माहिती दिली होती.

नदीम खान म्हणाले, “शेवगा शेतीसाठी राज्य बागायत (हार्टिकल्चरल) विभागाच्या शिफारशींच्या आधारे मी सप्टेंबर २०१८ मध्ये कंपनीबरोबर करार केला. कराराचा भाग म्हणून सही करताना मला लागवडीसाठी प्रति एकर २०,००० रुपये द्यायचे होते. मी दोन एकर जमीन नोंदविली आणि ४०,००० रुपये जमा केले. सुरुवातीला कंपनीला लागवडी विषयी आणि तांत्रिक माहिती पुरवणे आवश्यक होते. तसेच कंपनीने उत्पादन खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मला रोपटे मिळाले नाहीत आणि मी १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रथम जिल्हाधिकार्‍यांकडे याबद्दल तक्रार केली. यानंतर मी बर्‍याचदा तक्रारी केल्या पण काहीही झाले नाही. ”

बैतूल जिल्ह्यात नदीमसारख्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे २०० आहे ज्यांनी शेवग्याच्या लागवडीसाठी करार केला होता. त्यांना एकतर रोपे मिळालीच नाहीत किंवा मिळालेली रोपे जळून गेली.

दुसर्‍या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, “खरेदीच्या आश्वासनाचा प्रश्न उरलाच नाही कारण बहुतेक शेतकऱ्यांना रोपे मिळालीच नव्हती. ज्यांना कंपनीकडून रोपे मिळाली ती रोपे देखील लगेच जळून गेली. ”

बैतूल जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले पण या तपासणीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. चौकशी पथकाचे सदस्य असलेले उपसंचालक कृषी केपी भगत म्हणाले, “शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले होते. त्याच्या सूचनांवर आम्ही चौकशी करीत आहोत. आम्हाला ९७ शेतकर्‍यांची यादी मिळाली असून त्यांनी कंपनीला समन्स पाठविले आहे. ”

कृषी विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार कंपनीने १२५ एकर जागेवर शेवग्याच्या लागवडीचा करार केला आणि प्रति एकर २० हजार रुपये दराने शेतकऱ्यांकडून पैसे जमा केले.

मात्र, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे फोन उचलणे बंद केले असून इंदूर येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाठविलेली पत्रे कार्यालय बंद असल्याने परत आले आहे.

कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्याची तपासणी केली असता अनेक महिन्यांपूर्वी कंपनीने आपले कार्यालय बंद केल्याचे आढळले. मध्य प्रदेशात विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने बैतूल जिल्ह्यातील पोलिसांकडे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. शेतकर्‍यांनी अनेक वेळा संपर्क साधूनही प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही किंवा समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही.

वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री कमल पटेल यांनी आश्वासन दिले आहे की, लवकरच एफआयआर दाखल केला जाईल पण, शेतकऱ्यांच्या पैशाचे काय होईल याबद्दल कोणीही काही सांगायला तयार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे

संबंधित लेखया लेखकाकडून अधिक

कृपया आपले प्रतिक्रिया कळवावी

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा