Controversy over judges freedom of expression?: सर्वोच्च न्यायालयातील दोन अलीकडील प्रकरणांमुळे न्यायाधीशांच्या तोंडी टिप्पण्यांवर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या टिप्पण्या वैयक्तिक मतांवर आधारित असून, त्या प्रकरणांतील कायदेशीर मुद्द्यांशी थेट संबंधित नव्हत्या असे जाणवते.
पहिल्या प्रकरणात स्टँड-अप कॉमेडियन रणवीर अल्लाहबाडिया यांनी Indias Got Latent या कार्यक्रमातील वक्तव्यांवरून त्यांच्या विरोधात अश्लीलतेचे अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ते एकत्र करण्याची विनंती न्यायालयात केली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने त्यांना “विकृत” असे म्हटले. अखेर त्यांना अटकपूर्व संरक्षण मिळाले, पण अट होती की भविष्यात असे कार्यक्रम प्रसारित करू नयेत. नंतर ही अट सैल करत “शिष्टता व नैतिकता” जपणारे कार्यक्रम सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली.
दुसऱ्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यसैनिक सावरकर यांच्याबद्दल दिलेल्या विधानावरून दाखल गुन्ह्यात समन्स रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. या वेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी गांधींना फटकारत म्हटले की, इतिहास आणि भूगोल माहित असता, तर असे विधान केले नसते. तरीही कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला पण अट घातली की त्यांनी अशा वक्तव्यांपासून परावृत्त राहावे.या दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने संबंधितांना संरक्षण दिले, पण त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वैयक्तिक मतांवर आधारित अटी घातल्या. हे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांना विरोधात जाणारे असल्याचा मुद्दा अनेक तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या तोंडी टिप्पण्यांबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला होता. २०२३ मध्ये घटनापीठाने स्पष्ट केले होते की, वैयक्तिक पूर्वग्रह निर्णय प्रक्रियेत टाळले पाहिजेत. तसेच २०२१ मध्येही अशा टिप्पण्यांबद्दल इशारा देण्यात आला होता.अलीकडील इम्रान प्रतापगढी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे न्यायालयांनी जपायचं असून, वैयक्तिक आवडीनिवडींवर आधारित बंदी घालू नये.एकंदरीत न्यायाधीशांच्या अशा तोंडी प्रतिक्रियांमुळे न्यायालयीन निष्पक्षता आणि लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
