केंद्रीय गृहमंत्रालय जरी पद्म पुरस्कारांची घोषणा करीत असले, तरी त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाचा वरचष्मा असतो. काहींना पद्म सन्मान दिल्याने या सन्मानांचा सन्मान वाढतो, तर काहींना पद्म सन्मान दिल्याने या सन्मानांचे महत्त्व कमी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडव्या टीकाकारांना तसेच विरोधी पक्षातील काहींचा सन्मान करून आपण किती वेगळे आहोत, हे दाखवत असले, तरी त्यात काही अपात्रांची नावे पद्म पुरस्कारांच्या यादीत असतात. त्यावरून वाद होतात. आताही तसेच झाले आहे.पद्म पुरस्कार हे फक्त सन्मान असतात. ते नावापुढे लावता येत नाहीत. नावापुढे पद्म पुरस्कार लावून लेटरपॅडही छापून घेता येत नाहीत. कुणाला शिफारसही करता येत नाही. त्यामुळे हे सन्मान संबंधितांच्या निपक्षपातीपणाचा किती खोलवर विचार केला आहे, हे स्पष्ट होते; परंतु देशात ज्यांचे सरकार असते, त्यांना पद्म सन्मान म्हणजे खिरापत असल्यासारखे वाटते. देशातील अनेकांनी पद्म पुरस्कार विनम्रपणे नाकारले आहेत, तर काहींची ते मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू असते. पूर्वी तर हे सन्मान निवडण्यासाठी समितीच नव्हती. गृह मंत्रालयाचे अधिकारीच अशा नावांची निवड करायचे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर समिती नेमण्यात आली; परंतु अजूनही या समितीच्या पद्म सन्मान निवडण्यावरून अनेकदा वाद होतात.
दरवर्षी असेच होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेले पद्म पुरस्कार संदेश देतात, की मोदी सरकार त्यांच्या वैचारिक विरोधकांनाही सन्मानित करण्यास कचरत नाही. त्याचवेळी राज्यघटना, उच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळता मनाला येईल, तसा कारभार करणाऱ्यांनाही पद्म देऊन सन्मानित करण्यात आले. रविवारी संध्याकाळी जाहीर झालेल्या पद्म पुरस्कार यादीतील दोन नावे विशेषतः चर्चेत होती. केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व्ही.एस. अच्युतानंदन आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन. सरकारने या दोन्ही दिवंगत नेत्यांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. त्यांच्या राजकीय संदेशावर आणि संभाव्य रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अच्युतानंदन हे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर टीकाकार राहिले आहेत. त्यांनी या संघटनांना सांप्रदायिक म्हटले आणि भाजपवर संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. त्यांनी भाजपाविरुद्ध एकत्र येण्याचे धर्मनिरपेक्ष शक्तींना वारंवार आवाहन केले. ते काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर वारंवार हल्लाबोल करत होते आणि त्यांच्यावर ‘अपरिपक्व’अशी टीका करत होते. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल असताना त्यांचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. कोश्यारी यांना हा सन्मान जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळातील जुन्या वादांना पुन्हा तोंड फुटले आहे.
राज्यपाल असताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल केलेली विधाने अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. ‘शिवाजी महाराज तर जुन्या काळातील आदर्श आहेत’, या त्यांच्या विधानावरून महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या विवाहाबद्दल केलेल्या टिप्पणीमुळेही त्यांच्यावर टीका झाली होती. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडल्या गेलेल्या महापुरुषांचा अवमान केल्याचा आरोप कोश्यारी यांच्यावर सातत्याने झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलेल्या पद्म पुरस्कारावरून त्यावर टीका होणे स्वाभावीक आहे.पद्म पुरस्काराची घोषणा झाली असली, तरी यावरून पुढील काही दिवस राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. अच्युतानंदन यांना पद्मविभूषण देण्याचा निर्णय केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात राजकीयदृष्ट्या पाहिला जात आहे. केरळमध्ये आपला पाया वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला आशा आहे, की या निर्णयामुळे डाव्या समर्थकांमध्ये पश्चिम बंगालप्रमाणेच सकारात्मक संदेश जाईल. झारखंडमध्ये पद्म पुरस्काराचे राजकीय अर्थ लावले जात आहेत. आदिवासी राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक असलेल्या शिबू सोरेन यांना पद्मभूषण देण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा राज्यात भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्यात संभाव्य संबंध निर्माण होण्याची शक्यता असल्याच्या अटकळांना सुरुवात झाली आहे. बिहार निवडणुकीत ‘एनडीए’च्या प्रचंड विजयानंतर हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा काँग्रेसपासून दूर जाऊन भाजपमध्ये सामील होऊ शकतो, अशी अटकळ सुरू झाली. हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांना भेटल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकार शिबू सोरेन यांना भारतरत्न किंवा पद्म पुरस्कार देऊन झारखंड मुक्ती मोर्चाला संकेत देऊ शकते अशी अटकळ बांधली जात होती.सोरेन यांना हा सन्मान जाहीर झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात या अटकळींना आणखी बळकटी मिळाली आहे. असे मानले जाते, की भाजप आदिवासी मतपेढीत प्रवेश करण्यासाठी शिबू सोरेन यांच्या प्रभावाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, कारण त्यांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, ही मतपेढी मजबूत करण्यात त्यांना अपयश आले आहे. मोदी सरकारच्या विरोधकांना सन्मानित करण्याची भूतकाळातील उदाहरणे मोदी सरकारने वैचारिक आणि राजकीय विरोधकांना सन्मानित करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. अनेक वेळा, सरकारने महत्त्वाच्या निवडणूक परिस्थितीत, प्रमुख राजकीय व्यक्तींना पद्म पुरस्कार किंवा भारतरत्न देऊन सन्मानित केले आहे. दरवर्षी देशातील सर्वात प्रतिष्ठित नागरी सन्मानांपैकी पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. ही घोषणा स्वतःच एक संदेश देते, की राष्ट्र अशा लोकांचा सन्मान करत आहे, ज्यांनी कोणत्याही राजकीय पदाशिवाय किंवा सत्तेशिवाय त्यांच्या कार्याद्वारे समाज आणि देशाची प्रगती केली आहे.
पद्म पुरस्कार नेहमीच राजकारणाच्या वर राहिले पाहिजेत, अशी अपेक्षा असते; परंतु ती पूर्ण होतेच असे नाही. कला, साहित्य, क्रीडा, वैद्यक, विज्ञान, समाजसेवा आणि इतर क्षेत्रात अपवादात्मक योगदान देणाऱ्यांची निवड त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि कामगिरीच्या आधारे करावी अशी अपेक्षा असते. काहींची निवड या निकषांच्या आधारे केली जाते; परंतु त्यात काही नावे आपल्याला हवी तशी घुसडवली जातात आणि त्यावरून वाद होत असतो.पद्म पुरस्कार खरोखरच निष्पक्ष आहेत का, की ते सत्तेत असलेल्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना प्रतिबिंबित करतात याबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. काँग्रेसचे नेते प्रवीण चक्रवर्ती यांच्या ‘सोशल मीडिया’ पोस्टमुळे पद्म पुरस्कारांबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या वादामुळे केवळ पुरस्कार प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेत सन्मान आणि राजकारण पूर्णपणे वेगळे करता येते का, याचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या वर्षी पद्म पुरस्कार जाहीर झालेल्यांपैकी ३७ टक्के २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमधून आले आहेत. यामध्ये आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले, की या राज्यांची एकूण लोकसंख्या देशाच्या फक्त १८ टक्के आहे, तरीही त्यांना पुरस्कारांमध्ये खूप जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यांच्या मते, हा एक-वेळचा योगायोग नाही, तर वारंवार होणारा प्रकार आहे. त्यांनी याला ‘पद्म पुरस्कारांचे निवडणुकीकरण’ म्हटले आणि दावा केला, की सरकार या पुरस्कारांचा वापर जनतेला सकारात्मक संदेश देण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या वातावरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी करत आहे. कार्ती चिदंबरम यांनीही पद्म पुरस्कारांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चक्रवर्ती यांची पोस्ट शेअर होताच ‘सोशल मीडिया’वर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला.
काही तासांतच त्याला शेकडो लाईक्स आणि कमेंट्स मिळाल्या. काहींनी याला तथ्यांवर आधारित धाडसी प्रश्न म्हटले, तर टीकाकारांनी याला विरोधकांच्या ‘निराशेची अभिव्यक्ती’ असे म्हटले. सरकारी समर्थकांनी म्हटले आहे, की पद्म पुरस्कार पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शक आणि आदरणीय झाले आहेत. त्यांच्या मते, या पुरस्कारांवर पूर्वी ‘दिल्ली दरबार’ संस्कृतीचे वर्चस्व होते, तर आता गावे आणि शहरांमधील अज्ञात नायकांनाही मान्यता मिळत आहे. या तर्कानुसार, जर एखाद्या राज्यात अधिक पात्र व्यक्ती निर्माण होतात, तर तेथून अधिक पुरस्कार दिले जाणे स्वाभाविक आहे. तथापि, दुसरीकडे, असेही उद्भवते, की जेव्हा निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या राज्यांमधून सतत अधिक नावे समोर येतात तेव्हा संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. राज्यनिहाय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते, की महाराष्ट्राने या वर्षी आघाडी घेतली आहे. या राज्यांत एकूण १५ पद्म पुरस्कार मिळवले आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ही संख्या थोडी जास्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्राला केवळ संख्येच्या बाबतीतच नव्हे तर उच्चस्तरीय पुरस्कारांच्या संख्येतही लक्षणीय वाटा मिळाला आहे. असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, की महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केवळ राजकीय विचारांमुळे नाही, तर त्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक योगदानामुळे देखील आहे. तामिळनाडूला या वर्षी १३ पद्म पुरस्कार मिळाले आहेत. गेल्या वर्षी ही ही संख्या तेवढीच होती. तामिळनाडूची सततची उपस्थिती दर्शवते, की त्यांनी सातत्याने अशा व्यक्ती निर्माण केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालला प्रत्येकी ११ पुरस्कार मिळाले. उत्तर प्रदेशला पद्मविभूषणदेखील मिळाले, तर पश्चिम बंगालला पद्मश्री श्रेणीतील सर्व पुरस्कार मिळाले. पश्चिम बंगालला गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी जास्त पुरस्कार मिळाले. केरळला एकूण आठ पद्म पुरस्कार मिळाले.तथापि, या वर्षी पद्मविभूषणसारख्या सर्वोच्च स्तरावरील पुरस्कारांमध्ये केरळची उपस्थिती मजबूत आहे. उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व भारतातील बदलती परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उत्तर भारताला कमी पुरस्कार मिळाले. त्याचप्रमाणे, पूर्व आणि ईशान्य भारताचा वाटाही किंचित कमी झाला आहे. या आकडेवारीमुळे वाद आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे, कारण काही राज्यांमध्ये वाढ दिसून येते, तर काहींमध्ये घट दिसून येते. केरळ वगळता पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडूमध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची अपेक्षा आहे. केरळमधील निवडणुका मे महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यांना पद्म पुरस्कार जादा देताना काही वादग्रस्त नावे त्यात आहेत. त्यामुळे हा वादाचा विषय झाला आहे.
भागा वरखडे
