२०२१ पूर्वी कोरोनाची लस येऊ शकणार नाही, मंत्रालयाची माघार

नवी दिल्ली, दि. ६ जुलै २०२० : इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) आणि कोरोना लसी संदर्भातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात कोणतेही सामंजस्य नाही. तथापि, मंत्रालयाने हे निवेदन आपल्या प्रसिद्धीपत्रकावरून काढून टाकले असून यात दोघांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून आले आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की कोवॅक्सिन आणि झीकोव्ह – डि यांच्यासह जगभरातील लस बनविणार्‍या १४० कंपन्यांपैकी ११ कंपन्या मानवी चाचण्यांच्या टप्प्यात आहेत, परंतू या सर्व लस २०२१ च्या आधी तयार होणे शक्य नाही. २०२१ पर्यंत कोणतीही लस बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर येण्याची शक्यता नाही हे विधान सुद्धा आपल्या प्रसिद्धी पत्रकातून त्यांनी काढले आहे.

आयसीएमआरच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह

कोरोना लस तयार करण्याची प्रक्रिया देशात सुरू आहे. त्याचबरोबर इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) यावर्षी ही लस १५ ऑगस्टला बाजारात आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि, अनेक संघटना आणि विरोधकांनी लसीसंदर्भात आयसीएमआरच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

आयसीएमआरचे डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव यांनी २ जुलै रोजी आघाडीच्या संशोधकांना कोरोना लसीची क्लिनिकल चाचणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले होते जेणेकरून १५ ऑगस्ट रोजी जगाला प्रथम कोरोना लस दिली जाऊ शकेल.

७ जुलैपासून मानवी चाचणीसाठी नोंदणी

आयसीएमआरने जारी केलेल्या पत्रानुसार ७ जुलैपासून मानवी चाचण्यांसाठी नावनोंदणीस प्रारंभ होणार आहे. यानंतर, जर सर्व चाचण्या योग्य झाल्या तर १५ ऑगस्टपर्यंत कोवॅक्सिन बाजारात उपलब्ध होवू शकेल अशी अपेक्षा आहे. सर्व प्रथम, भारत बायोटेकची ही लस बाजारात येऊ शकते.

त्याच वेळी, तज्ञांनी कबूल केले की १५ ऑगस्टपर्यंत लस तयार करणे शक्य नाही. अशा सूचनांमुळे आयसीएमआर या भारताच्या सर्वोच्च वैद्यकीय संशोधन संस्थाची प्रतिमा डागाळली आहे. त्याचबरोबर मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की २०२१ पर्यंत ही लस बाजारात येवू शकेल.

सतत उद्भवणार्‍या प्रश्नावर आयसीएमआरने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले होते की, लोकांची सुरक्षा आणि त्यांचे हित या सर्वात मोठे प्राधान्य आम्ही देत आहोत. मुळात आयसीएमआर कडून लस तयार करण्यात होत असलेल्या प्रलंबनाला आधार देण्यासाठी त्यांनी असे वक्तव्य केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी