राज्यसभेच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षप्रणीत आघाडीचे सी. पी. राधाकृष्णन यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड झाली. ‘इंडिया’ आघाडीचा अंतरात्म्यावर विश्वास होता; परंतु झाले उलटेच. सत्ताधाऱ्यांऐवजी विरोधकांचीच मते फुटली. राधाकृष्णन हे अतिशय संयमी आणि सर्वसमावेशक नेतृत्व असल्याने राज्यसभेचे कामकाज व्यवस्थित चालवून ते सर्वांना न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे.
राजकारणात अशा काही निवडणुका असतात, ज्या केवळ पदे भरण्यासाठी नसतात, तर त्या व्यापक राजकीय संकेत आणि रणनीतीचे प्रतीक बनतात. उपराष्ट्रपतिपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड होणे हे त्यापैकीच एक आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) त्यांना उमेदवार म्हणून निवडले, तेव्हा हा निर्णय अनेकांसाठी अनपेक्षित होता, कारण अनेक वरिष्ठ नेत्यांची नावे चर्चेत होती; परंतु पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेतृत्वाने त्यांची निवड करून राजकारणात धक्कातंत्राच्या त्यांच्या शैलीचा पुनप्रत्यय दिला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ज्या विशेष परिस्थितीत ही निवडणूक झाली, त्या परिस्थितीत राधाकृष्णन यांचा विजय महत्त्वाचा आहे. तथापि, त्यांनी निवडणूक जिंकणे अजिबात अनपेक्षित नाही. विशेषतः, बीजू जनता दल (बीजेडी), भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि शिरोमणी अकाली दल यांसारखे प्रादेशिक राजकीय पक्ष निवडणुकीपासून दूर राहिल्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. भाजपशी बराच काळ जोडलेले राधाकृष्णन हे तामिळनाडूमध्ये पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष राहिले आहेत. उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांची निवड केवळ भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संदेश देत नाही, तर त्यांची कर्तव्यनिष्ठ, साधी आणि प्रामाणिक प्रतिमा त्यांना उच्च संवैधानिक पदासाठी योग्य बनवते. राधाकृष्णन हे असे नेते आहेत, जे सहमती निर्माण करण्यावर विश्वास ठेवतात.
राज्यपाल म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी त्यांच्या अशा कामकाजाची प्रचिती आणून दिली आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्यसभेचे कामकाज अधिक समावेशक आणि उत्पादक होऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्षामुळे संसदेचे कामकाज थांबण्याची निंदनीय परंपरा पडली आहे. संसदेचे कोट्यवधी रुपये गोंधळात वाया जात आहेत. चर्चा, संवाद याऐवजी केवळ वाद आणि गोंधळ हेच कामकाजाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. दुसरीकडे, राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड ही दक्षिणेतील भाजपच्या राजकारणातील बदलाचे लक्षण असू शकते. तामिळनाडूचे राजकारण दीर्घकाळ द्रविड पक्षांभोवती फिरत आहे. तिथे अजूनही द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातच लढत असते. तिथे अजूनही भाजपला मर्यादित स्थान आहे. अशा परिस्थितीत १९८४ नंतर पहिल्यांदाच तामिळनाडूतील व्यक्ती उपराष्ट्रपती झाली आहे. यामुळे भाजपला हे दाखवण्याची संधी मिळेल, की तामिळनाडू किंवा दक्षिण भारताचा आवाज आता राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च व्यासपीठांवर ऐकू येईल. त्यामुळे, राधाकृष्णन यांच्या विजयामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपसाठी नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडू शकतात.
उपराष्ट्रपती हे केवळ संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच राज्यसभेचे अध्यक्ष नसून, ते संवैधानिक पदानुक्रमात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च स्थान असतात. राधाकृष्णन हे त्यांचे पूर्वसुरी जगदीप धनखड यांच्या पूर्णपणे विरुद्ध स्वभावाचे आहेत. त्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला. राधाकृष्णन यांना ४५२ पहिल्या पसंतीची मते मिळाली, तर रेड्डी यांना तीनशे मते मिळाली. अंतरात्म्याचा उलेख राहुल गांधी यांच्यासह अनेकांनी केला होता; परंतु मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेली व्यूहरचना महत्त्वाची ठरली. राधाकृष्णन हे तमिळनाडूचे. तिथली मते फुटतील, हा भाजपचा अंदाज चुकला असला, तरी महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील काही मते फुटल्याचा अंदाज आहे. रेड्डी तेलंगणाचे असल्याने तिथे राधाकृष्णन यांना अतिरिक्त मते मिळवता आली नाहीत. ‘इंडिया’ आघाडीपासून दुरावलेल्या ‘आप’ने भाजपला तीव्र विरोध असतानाही त्याच्याच पारड्यात मते टाकली. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीची १५ मते फुटली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मते एकसंघ राहिली. मोदी यांनी स्वतः निवडणुकीच्या एक दिवस अगोदर उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान कसे करायचे, याच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली होती. त्यावरून ते या निवडणुकीला किती महत्त्व देत होते, हे दिसून आले. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत उपराष्ट्रपतिपद किती महत्त्वाचे आहे, या पदासोबत उपराष्ट्रपतींना इतर कोणत्या जबाबदाऱ्या असतात, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारताचे उपराष्ट्रपतिपद हे देशातील दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे.
त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो; परंतु या कालावधीच्या समाप्तीनंतरही त्यांचा उत्तराधिकारी पदभार स्वीकारेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. उपराष्ट्रपतींवर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची, राज्यसभेची जबाबदारी असते. ते राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. या काळात ते इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण करू शकत नाहीत. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून, उपराष्ट्रपतींना सभागृहात संविधान आणि सभागृहाशी संबंधित नियमांचे अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार आहे. राज्यसभेबाबतचे त्यांचे निर्णय बंधनकारक असतात. राज्यसभेतील कोणत्याही सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र ठरवले जाईल, की नाही हे अध्यक्ष ठरवतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये, हे अधिकार उपराष्ट्रपतींना वेगळ्या व्यासपीठावर चिन्हांकित करतात. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज सुधारण्याची जबाबदारीही उपराष्ट्रपतींवर आहे. असे अनेक प्रसंग आले आहेत, जेव्हा राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान खासदारांची उत्पादकता वाढविण्यास मदत केली आहे. यासोबतच, सभागृहातील वादाची परिस्थिती टाळली आहे. त्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा राखली गेली. त्यांच्या भूमिकेने राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. याशिवाय, जेव्हा जेव्हा कोणत्याही राज्यसभा सदस्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली जाते, तेव्हा यामध्ये अध्यक्षांची संमती अनिवार्य असते. विशेषाधिकार भंग प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवायचे की नाही आणि त्याच्याशी संबंधित शिफारसी स्वीकारायच्या की नाकारायच्या हे पूर्णपणे अध्यक्षांच्या विवेकावर अवलंबून असते.
संसदेत अनेक वेळा जर एखादे विधेयक मांडले गेले, तर ते वेगवेगळ्या समित्यांकडे पाठवले जाते. तसेच, कार्यकारिणीच्या कामकाजावर आणि सरकारच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक संसदीय समित्या स्थापन केल्या जातात. सभापतींना यामध्ये सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. ते समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करू शकतात आणि त्यांना सूचना देऊ शकतात. याशिवाय, उपराष्ट्रपती राज्यसभेच्या सदस्यांना वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये नामांकित करू शकतात. हज समिती, संविधान आणि संसदीय अभ्यास संस्थेवर (आयसीपीएस) सदस्य नेमण्याचा अधिकार त्यांना आहे. ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीचा तेदेखील एक भाग आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण ७८८ खासदार आहेत. यापैकी एकूण ७८१ खासदारांना मतदान करायचे होते. सात जागा रिक्त आहेत. ७८१ पैकी ४२७ खासदार ‘एनडीए’चे आहेत आणि ३५४ खासदार विरोधी पक्षाचे आहेत. यापैकी ३१५ खासदार ‘इंडिया’ आघाडीचे आहेत. ३९ खासदार असे आहेत, जे ‘एनडीए’ किंवा ‘इंडिया’आघाडीसोबत नाहीत. अशा परिस्थितीत या ३९ खासदारांची भूमिका काय होती हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत कोणताही पक्षादेश नसतानाही, विरोधी पक्ष आपल्या सर्व सदस्यांना मतदान करण्यास पटवून देण्यात यशस्वी झाला. विरोधी पक्षाच्या ३९ खासदारांपैकी ‘वायएसआर काँग्रेस’च्या ११ खासदारांनी ‘एनडीए’च्या बाजूने मतदान केले. बीजू जनता दलाच्या सात, ‘बीएसआर’च्या चार अकाली दलाच्या एक आणि एका अपक्षाने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला होता. उर्वरित १४ खासदारांनी ‘एनडीए’ला मतदान केलेले असू शकते. १५ मते अवैध ठरली आहेत. ही मते दोन्ही बाजूंनी टाकण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत ‘क्रॉस व्होटिंग’ झाल्याचे निश्चित मानले जात आहे. हा आकडा सुमारे दहा असू शकतो. सूत्रांनुसार, अवैध ठरलेल्या १५ मतांपैकी दहा ‘एनडीए’ची आणि पाच विरोधी पक्षाची आहेत. महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील काही राजकीय पक्षांच्या खासदारांनीही उपराष्ट्रपती निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगमध्ये भाग घेतला. राजस्थानमधील काही खासदारांनीही ‘क्रॉस व्होटिंग’मध्ये भाग घेतला असण्याची शक्यता आहे.
भागा वरखडे
