उस्मानाबाद, २७ डिसेंबर २०२०: ऑक्टोंबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. तरी, राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत केली आणि आता पिक विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई देण्याबाबत जिम्मेदारी झटकण्याचे काम चालू आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल तसेच विमा कंपन्यांनी चालढकल केली तर करार करणाऱ्या राज्य सरकारला जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल, असे आवाहन आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी सरकारला केले.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० हंगाम मध्ये साधारण ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी (एका पिकासाठी एक शेतकरी याप्रमाणे) विविध पिकांसाठी ५,१८,०६५ हे. क्षेत्राचा रू. ४१.८५ कोटीचा पिक विमा हफ्ता भरला आहे. पिक विमा कंपनीने जे पिक कापणी प्रयोग केलेत त्यात उत्पादन हे उंबरठा उत्पनापेक्षा जास्त असल्याचे व नुकसान भरपाई देय नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. दुसरीकडे महसूल यंत्रणेने उमरगा, लोहारा, तुळजापूर व उस्मानाबाद या चार तालुक्याची पैसेवारी ५० च्या आत घोषित केली आहे. असे असताना जिल्ह्यातील केवळ ६०,००० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊन ‘इतरांनी वेळेत अर्ज केला नाही’ ही सबब पुढे करत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी या धक्कादायक निर्णयामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत येणार आहेत.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात निविदा मागवून विमा कंपनी निश्चित करण्याचा व परिस्थिती अनुरूप योग्य करार करण्याचा अधिकार व दायित्व संबंधित राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्राप्त परिस्थितीत ऑनलाईन अर्जाची अट शिथिल करून महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरण्याचे ठरले असताना विमा कंपनीने घेतलेली भूमिका व राज्य सरकारचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय आहे, असे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी अतिवृष्टीच्या पाहणी दौऱ्या दरम्यान तुळजापूर येथे झालेली चर्चा लक्षात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
न्यूजअनकट प्रतिनिधी: प्रगती कराड