कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर २०२०: मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मोरेटोरियम प्रकरणात पुन्हा सुनावणी झाली. स्थगिती कालावधीत व्याजावरील व्याज माफ करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर कोर्टाने सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान, केंद्राकडे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की कर्ज स्थगिती दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि सॉलिसिटर जनरलमार्फत मोरेटोरियम प्रकरणावर केंद्राने आपले उत्तर दिल्यानंतर हे उद्या सर्व बाजू ऐकून घेईल आणि सुनावणी घेईल.

यापूर्वी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने कर्जाच्या स्थगितीतील व्याजदरावरील सूट मिळावी या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राला फटकारले. कोर्टाने म्हटले आहे की हे प्रकरण दीर्घ काळापासून लटकले आहे आणि या संदर्भात केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारकडे लक्ष वेधत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की तुमच्या लॉकडाऊनमुळे समस्या उद्भवली आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने सांगितले की केवळ व्यवसायाचा विचार करण्याची वेळ नाही तर लोकांच्या दु:खाचा विचार करा.

मुदतीच्या कर्जाच्या हप्त्याच्या देयकावरून अधिस्थगन कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी संपेल. तथापि, कोविड -१९ मुळे लेखाधारकांना देण्यात आलेली ही सूट डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. शुक्रवारी सुनावणीसाठी देशाच्या सर्वोच्च कोर्टानेही याप्रकरणी दाखल केलेल्या नव्याने याचिकेस मान्यता दिली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करत अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला मोरेटोरियमसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांशी जोडण्याचे आदेश दिले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी