नवी दिल्ली, २५ जानेवारी २०२१: केंद्रीय माहिती आयोगाने काल एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) पत्नीच्या बँक खात्याचे तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करण्याचा अधिकार पतीला नाही, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे.
निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, नागरिकाने कर भरणे हे कर्तव्य बजावण्यासारखे आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा उद्देश नसेल तर अशी माहिती अर्जदाराला देता येणार नाही, एखाद्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे ही सार्वजनिक बाब होऊ शकत नाही.
पत्नीच्या परस्पर एका व्यक्तीने अधिकार कायद्यांतर्गत आपल्या पत्नीची खाती असलेल्या बँकांची नावे आणि त्यांच्या शाखांचे पत्ते देण्याची मागणी केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांकडे केली होती. पण त्या व्यक्तीची ही मागणी वैद्य नसल्याचे सांगत माहिती अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती देण्यास नकार दिला. यानंतर अर्जदाराने माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११ नुसार ही माहिती मिळणे अपेक्षित होते. यानुसार ‘‘आपल्या कायदेशीर पत्नीबाबतची माहिती आपल्याला हवी असून केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११ अन्वये ती आपल्याला द्यायला हवी होती,’’ असा दावा अर्जदाराने माहिती आयोगापुढे केला. माहिती आयोगापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीत केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी, ‘‘अर्जदाराने आपल्या पत्नीची बँक खाती आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांबाबतची मागितलेली माहिती व्यक्तिगत स्वरूपाची आहे,’’ असे नमूद केले.
एखाद्याची वैयक्तिक माहिती उघड करण्याचा जर केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्याचा विचार असेल तरच माहिती अधिकार कायद्याचे कलम ११ लागू होते. म्हणून कलम ८ (१)(जे) नुसार माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारली असेल तर कलम ११ लागू होत नाही, असा दावाही आयोगापुढे करण्यात आला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
