मुंबई, २३ सप्टेंबर २०२० : मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा प्रस्ताव एका महिन्यात निकाली काढण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय, मोर्चातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रीया महिनाभरात पूर्ण करण्यात येणार असून सध्या केवळ २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारनं काल मराठा समाजाला दिलासा देणारे विविध निर्णय घेतले. स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला असून याबाबतचा निर्णय येईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांना दिलासा देणारे निर्णय लागू राहतील.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ यापुढे मराठा समाजातील उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. याशिवाय, मराठा समाजासाठी असलेली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आता जशीच्या तशी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी लागू केली जाईल. त्यासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
याच पद्धतीनं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनाही आर्थिक दृष्टया मागासवर्गासाठी लागू होणार असून त्यासाठी ८० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय सारथीसाठी भरीव निधी तसंच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातील भागभांडवल ४०० कोटी रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णयही कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
