‘इंडिया’ नावाचा वापर रोखला जाण्याच्या विनंती याचिकेवरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली, ४ ऑगस्ट २०२३ : विरोधी आघाडीने अलीकडेच आपले नाव बदलून इंडिया असे केले आहे. या नावाचा वापर करण्यापासून या आघाडीला रोखले जावे, अशा विनंतीच्या जनहित याचिकेची दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतली असुन न्यायालयाने आज केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला याबाबत नोटीस बजावली. तूर्तास इंडिया हे नाव वापरण्याची मुभा मात्र विरोधी आघाडीला मिळाली आहे.

दुसऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकल्याशिवाय सदर प्रकरणावर कोणताही निकाल देता येणार नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान केली. विरोधी आघाडीला इंडिया हे नाव वापरण्यापासून रोखले जावे, अशा विनंतीची याचिका गिरीज भारद्वाज यांनी दाखल केलेली आहे. या संदर्भात आपण आधी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती, पण तेथे दखल घेण्यास नकार दिल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

इंडिया नाव हे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. याचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक, राजकीय लाभासाठी केला जाऊ शकत नाही. राजकीय पक्षांचा स्वार्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीत शांततापूर्ण पारदर्शक आणि निष्पाप मतदानावर प्रभाव टाकू शकतो. यामुळे हिंसाचार भडकू शकतो तसेच कयदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे भारद्वाज यांनी सांगितले आहे. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर