नवी दिल्ली, २१ जुलै २०२०: ठेवीदारांच्या कष्टाने कमावलेली रक्कम काढून घेण्यासाठी घेतलेल्या विनंती अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी बँकेला निर्देश मागविण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रितीक जालान यांच्या खंडपीठाने उत्तरदात्यांना नोटीस बजावली आणि संबंधित पक्षांना पुढील सुनावणीच्या तारखेस – १९ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयदेखील मुख्य सुनावणी घेईल तेव्हा बाब.
अधिवक्ता शशांक देव सुधी यांच्यामार्फत बँक आणि इतरांना सीओव्ही १९ (साथीच्या रोगराईने) साथीच्या रोगांदरम्यान ठेवीदारांना तातडीच्या गरजा भागविता याव्यात यासाठी कोणतीही अट न करता पैसे काढल्यास प्रक्रियात्मक अंकुश ताबडतोब काढण्यासाठी बँक व इतरांना सूचना मागितल्या.कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशानुसार ठेवीदारांच्या गरजेनुसार तातडीची रक्कम काढण्यासाठी पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांच्या निवेदनाचा विचार बँक व अन्य उत्तरदात्यांनी केला नाही. त्यात म्हटले आहे की पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनी पीएमसी बँकेकडून पैसे काढल्याबद्दलच्या नोटाबंदीमुळे त्यांना होणार्या अडचणी व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे यासाठी निवेदने दिली होती.
पीएमसी बँकेचे ठेवीदार उत्तर देताना पूर्णपणे निराश झाले आहेत कारण आरोग्याच्या संकटाच्या परिस्थितीत प्रतिसादकांनी त्यांची तातडीची आर्थिक गरज विचारात घेतलेली नव्हती आणि पीएमसी बँकेकडून आवश्यक ती रक्कम काढण्यास असमर्थता दर्शविली होती म्हणाले.त्यात असेही म्हटले आहे की सध्याची परिस्थिती आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या वैधतेवर गंभीर शंका निर्माण करते, जी महामारीतील ठेवीदारांच्या गंभीर परिस्थितीलादेखील प्रतिसाद देत नाही.
पीएमसी बँकेच्या कामकाजाच्या देखभाल आणि देखभालीसाठी अंदाजे ८ कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च केल्याचा पुरावा म्हणून बँकेकडे तरलता नसणे हे ढोंग आहे: असे म्हटले आहे.यापूर्वी हायकोर्टाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) निर्देश दिले होते. पीएमसी बँक व इतरांनी कोनोव्हायरस प्रेरित लॉकडाऊन दरम्यान ठेवीदारांच्या गरजा विचारात घ्याव्यात व जय कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित याचिकेत अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. पूर्वी. बँकेत पैसे काढण्याची मर्यादा आव्हानात्मक आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ४,३५५ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने ४०,००० रुपये ठेवी काढण्याची मर्यादा मर्यादित केली आणि पीएमसी बँकेच्या कामांवर मर्यादा घातल्या. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एचडीआयएलच्या मालकीच्या ३,८३० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जंगम व अटळ मालमत्ता जप्त केली आणि त्यांची ओळख पटविली. प्रकरणात संबंधित.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी