दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते

नवी दिल्ली, ८ ऑगस्ट २०२३ : बरेच दिवस चर्चेत असलेले दिल्ली सेवा विधेयक अखेर राज्यसभेत मंजूर झाले. आम आदमी पक्षाचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने विधेयक मंजूर केले आहे. विधेयक मंजूर होताना राज्यसभेत जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल विधेयक मांडले. त्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. पण अखेर २९ मतांच्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे.या विधेयकावर सभागृहात मतदान घेण्यात आले. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडली. तर विरोधात १०२ मते पडली. विशेष म्हणजे आवाजी मतदानावेळी काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे पत्रक देवून मतदान पार पडले. या मतदानात दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडली. तर विरोधात १०२ मते पडली. त्यामुळे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.

देशभरात सकाळपासून या विधेयकाची चर्चा होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. अमित शाह यांनी विधेयक मांडल्यानंतर राज्यसभेत जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अमित शाह यांच्यात चांगलाच शाब्दिक वाद रंगताना बघायला मिळाला. विशेष म्हणजे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे स्वत: व्हिल चेअरवर या विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित होते. कारण सगळ्याच राजकीय पक्षांनी व्हीप काढला होता.

या विधेयकासाठी आवाजी मतदान पद्धतीने मंजूर करण्यात येणार होते. पण काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे सर्व खासदारांना पत्रक वाटून मतदान घेण्यात आले. या मतदानातून सर्वाधिक मते ही विधेयकाच्या बाजूने पडली. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

याआधी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर काल राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे आम आदमी पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे सर्व अधिकार हे नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारकडे असणार आहेत. मात्र, अमित शाह यांनी उत्तर देताना राज्यसभेत काँग्रेसच्या काळात जी परिस्थिती होती तीच राहील, असे सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर