परिसीमन आयोगाचा प्रस्ताव – जम्मूमध्ये 6 जागा आणि काश्मीरमध्ये 1 जागा वाढणार; पीओकेसाठी 24 जागा राखीव

नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2021: जम्मू-काश्मीरसाठी सीमांकन आयोगाने जम्मूमध्ये विधानसभेच्या 6 आणि काश्मीर खोऱ्यात 1 ने वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये 43 आणि काश्मीरमध्ये 47 जागा होतील. यामध्ये एसटीसाठी 9 आणि एससीसाठी 7 जागा राखीव असतील. त्याच वेळी, पीओकेसाठी 24 जागा राखीव असतील.

अशा प्रकारे, जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या विद्यमान 83 जागा वाढवून 90 करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयोगाने याबाबत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच अनुसूचित जातींना (SC) निवडणूक आरक्षण दिले जाणार आहे.

सीमांकन आयोगाच्या सूचनेवर पीडीपी अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी जोरदार टीका केली आहे. जनगणनेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. एका क्षेत्रासाठी 6 जागा आणि काश्मीरसाठी फक्त एक जागा प्रस्तावित करून लोकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन यांनी ट्विट केले की, आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे अवैध असून त्या पूर्वग्रहदूषित आहेत.

दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये आयोगाची बैठक

सीमांकन आयोगाची बैठक सोमवारी दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये झाली. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, भाजपचे केंद्र सरकारचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह अनेकांनी हजेरी लावली. फारुख यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचे खासदार हसनैन मसूदीही या बैठकीला उपस्थित होते. आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि जम्मू-काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त केके शर्मा यांच्यासह सर्वजण बैठकीत सहभागी झाले होते.

1995 नंतर कधीही सीमांकन केले नाही

1951 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 100 जागा होत्या. त्यापैकी 25 जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत्या. 1981 मध्ये पहिला फुल फ्लॅंग्ड सीमांकन आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्याने 14 वर्षांनंतर 1995 मध्ये त्याची शिफारस पाठवली. हे 1981 च्या जनगणनेवर आधारित होते. त्यानंतर कोणतेही सीमांकन झाले नाही.

2020 मध्ये, परिसीमन आयोगाला 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या सीमांकनानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी 7 जागा वाढणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सीमांकन ही गणिती प्रक्रिया नाही, जी टेबलवर बसून करता येते. यातून समाजाच्या राजकीय अपेक्षा आणि भौगोलिक परिस्थिती दाखवायला हवी.

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची सध्याची रचना

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार (JKRA) नवीन विधानसभेत 83 ऐवजी 90 जागा असतील. जागा वाढवण्यासाठी लोकसंख्या हा एकमेव मापदंड नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी त्या भागातील भूप्रदेश, लोकसंख्या, निसर्ग आणि सुलभता यांचा आधार घेतला जाणार आहे.

कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी राज्यात एकूण 87 जागा होत्या. यापैकी 37 जागा जम्मूमध्ये, 46 काश्मीर आणि 4 लडाखमध्ये होत्या. अशा स्थितीत जर जम्मूच्या खात्यात 7 जागा गेल्या तर 90 सदस्यीय विधानसभेत जम्मूमध्ये 44 आणि काश्मीरमध्ये 46 जागा येऊ शकतात.

जम्मू-काश्मीरच्या सीमांकनामध्ये विशेष काय आहे?

5 ऑगस्ट 2019 पर्यंत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा होता. तेथे केंद्राचे अधिकार मर्यादित होते. यापूर्वी 1963, 1973 आणि 1995 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन झाले होते. राज्यात 1991 मध्ये जनगणना झाली नाही. यामुळे 1981 च्या जनगणनेच्या आधारे 1996 च्या निवडणुकीसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन सुरू आहे, तर संपूर्ण देशात 2031 नंतरच होऊ शकते.

जम्मू आणि काश्मीरमधील सीमांकन अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यातील (जेकेआरए) तरतुदींची देखील काळजी घ्यावी लागेल. ऑगस्ट 2019 मध्ये संसदेने ते मंजूर केले. अनुसूचित जमातीच्या जागा वाढवण्याचेही सांगण्यात आले आहे. JKRA स्पष्टपणे सांगते की केंद्रशासित प्रदेशातील सीमांकन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे केले जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे