बांगला देशाच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे ‘बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)’चा विजय झाला आहे. शेख हसीना यांचे सरकार घालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मूलतत्त्ववादी आणि बांगला देशाला पाकिस्तानच्या दावणीला उभे करणाऱ्या पक्षांना देशातील जनतेने नाकारले आहे. भारत मित्र हसीना सत्तेतून हाकलून लावल्यानंतर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत १७ वर्षानंतर ‘बीएनपी’ सत्तेत आली आहे. या निवडणुकीत पाश्चात्यांसह अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेचाही पराभव झाला आहे. या निवडणुकीत ‘बीएनपी’ सत्तेत यावी, असे भारताला वाटत होते. प्रत्यक्षात तसेच झाले. भारताच्या दृष्टीने दगडापेक्षा वीट मऊ असेच म्हणावे लागेल.बांगला देशाच्या जनतेने निवडणुकीचा कौल दिला आहे. भारताला बांगला देशाच्या निवडणुकीत काय होणार, याचा अगोदरच अंदाज आला असावा. भारत मित्र हसीना शेख यांच्या अवामी लीग पक्षावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घातल्याने तो पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर तिथला प्रमुख विरोधी पक्ष ‘बीएनपी’ अन्य पक्षांपेक्षा बरा असे वाटणे स्वाभावीक होते. बांगला देशाच्या निर्मितीनंतरचा लष्करशहांच्या सत्तेचा अपवाद वगळता उर्वरित काळ या दोन पक्षांची आलटून पालटून सत्ता होती.
खालिदा झिया यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात शेख हसीना यांच्या काळापेक्षा बांगला देशाचे भारताशी संबंध तितकेसे चांगले नव्हते, तरीही आताच्या युनूस सरकारच्या काळाइतके वाईट नव्हते. युनूस सरकार पाकिस्तानच्या कच्छपि लागले होते. मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाखाली ते काम करीत होते. पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांचा बांगला देशामार्गे धोका वाढला होता. ‘चिकन नेक’ परिसरात चीनला खुले द्वार करून द्यायला युनूस निघाले होते. अशा परिस्थितीत तिथल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ च्या हाती सत्ता गेली असती, तर भारताला ते परवडणारे नव्हते. अमेरिकेसह अन्य देशांनी ‘जमात-ए-इस्लामी’ ला पाठिंबा दिला होता. ‘बीएनपी’चे बहुतांश नेते वृद्ध आणि त्यातही बरेच तुरुंगात. त्यामुळे ‘बीएनपी’ला सत्ता मिळते, की नाही, याबाबत सुरुवातीला साशंकता होती. हंगामी सरकारच्या काळात ‘बीएनपी’ च्या नेत्यांवरचे गुन्हे मागे घेतले, त्यांची सुटका करण्यात आली, तरीही सुरुवातीला कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज होता. खालिदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान १७ वर्षानंतर ब्रिटनमधून परतल्यानंतर त्यांचे ज्या पद्धतीने ढाक्यात स्वागत झाले, ते पाहता तेच पक्षाला ऊर्जितावस्थेत नेतील, हा जो विश्वास होता, तो सार्थ ठरला. बांगला देशाच्या जनतेने दिलेला निकाल हा केवळ बांगलादेशी राजकारणासाठीच नाही, तर भारतासाठीदेखील महत्त्वाचा आहे. भारत ‘बीएनपी’ च्या विजयाला संकट किंवा उत्सवाचे कारण मानणार नाही. एका प्रकारे, ही भारतासाठी एक परीक्षा असेल.
भारतासाठी, सुरक्षा सहकार्य, परराष्ट्र धोरण संतुलन आणि आर्थिक भागीदारी हे बांगला देशच्या नवीन सरकारशी त्याचे संबंध कोणत्या दिशेने जातात हे ठरवेल. ‘बीएनपी’ची गेल्या काही दिवसांतील भारताबाबतची बदलेली भूमिका पाहता त्यांच्या पुढच्या प्रतिसादावर भारत सहकार्य वाढवेल. भारत आपल्या पर्यायांचा विचार करेल आणि व्यावहारिक पद्धतीने पुढील निर्णय घेईल. भारताने नेहमीच जनादेशाचा आदर केला आहे आणि या वेळीही तेच केले आहे. तारिक यांचे अभिनंदन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म एक्स वर लिहिले, की बांगला देशातील संसदीय निवडणुकीत ‘बीएनपी’ला निर्णायक विजय मिळवून दिल्याबद्दल मी तारिक रहमान यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. हा विजय बांगला देशातील जनतेचा तुमच्या नेतृत्वावरील विश्वास दर्शवितो. भारत लोकशाही, प्रगतीशील आणि समावेशक बांगला देशच्या समर्थनात उभा राहील. आमचे बहुआयामी संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि आमची सामान्य विकास उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे. मोदी यांची ही भाषा भारत आता बांगला देशाशी संबंध वाढवायला कसा उत्सुक आहे, यावर प्रकाश टाकते.भारताला चिंता ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पाकिस्तान धार्जिण्या पक्षाची होती. ती पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’च्या प्रभावाखाली असल्याचे मानले जाते. या निवडणुकीत जमात सत्ता जिंकण्यासाठी पूर्णपणे तयार होती आणि त्यांनी ११ पक्षांशी युतीही केली होती. ‘बीएनपी’ आणि भारत यांच्यातील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्वस्थ होते, तरी सध्याच्या परिस्थितीत भारताने त्याला तुलनेने मध्यम आणि लोकशाही पर्याय म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीत भारताचे पर्याय मर्यादित होते आणि त्यांना दोन कठीण पर्यायांमधून कमीत कमी हानिकारक मार्ग निवडावा लागला. दुसरीकडे पाकिस्तानची विचारसरणी पूर्णपणे उलट आहे. त्यांनी अनेकदा भारतविरोधी पर्यायाचे समर्थन केले आहे.शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत बांगला देशाने पाकिस्तानपासून अंतर राखले होते; परंतु त्यांच्या पदच्युतीनंतर युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली धोरणात अचानक बदल दिसून आला. ता पाकिस्तानशी संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला होता, तर बांगला देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या भारतापासून स्वतःला दूर ठेवण्यावर भर देण्यात आला होता.
जर ‘जमात-ए-तैयबा’ सत्तेत आली, तर ही जवळीक आणखी वाढेल अशी भीती होती. सत्तेत आल्यानंतर ‘बीएनपी’ चीन आणि पाकिस्तानशी किती जवळीक वाढवते यावर भारताचे लक्ष आहे. ‘जमात’सारख्या कट्टरपंथी पक्षाच्या आव्हानाला तोंड देत असताना ‘बीएनपी’चा विजय बांगला देशी हिंदूंना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरेल. ‘बीएनपी’ने ‘जमात’च्या आधारे निवडणुका लढवल्या नाहीत. इक्बाल मंचचे नेते उस्मान हद यांच्या हत्येनंतर बांगला देशात झालेल्या अलिकडच्या हिंसाचारावर ‘बीएनपी’ने टीका केली आहे. त्यात एका हिंदू तरुणाची लिंचिंग आणि हत्या यांचा समावेश आहे. ‘जमात’कडून अशा प्रकारची कृती अपेक्षित नव्हती. बांगला देशी हिंदूंना निश्चितच एक आशा आहे, की नवीन सरकारच्या काळात त्यांची परिस्थिती सुधारेल. बांगला देशातील ‘जमात-ए-इस्लामी’ला थेट अमेरिकेचा पाठिंबा होता. तिला दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. ‘जमात’ला विद्यार्थी नेत्यांचा पाठिंबा होता आणि मोहम्मद युनूस यांच्या यंत्रणेचा पूर्ण पाठिंबा होता, तरीही निवडणुकीत कट्टरपंथी पक्षाला ५० जागा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. ‘जमात’चा पराभव आणि ‘बीएनपी’चा विजय दर्शवितो, की देशाने कट्टरपंथी विचारसरणी नाकारली आहे आणि ‘बीएनपी’चा विजय दर्शवितो, की लोक मुख्य प्रवाहातील पक्षाला देशाचे भविष्य मानत आहेत. याचा अर्थ असा, की शेख हसीना यांच्याकडे बांगला देशात पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग आहे आणि भविष्यात अवामी लीग मुख्य प्रवाहात परत येऊ शकते.ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर ‘जमात-ए-इस्लामी’ने जोरदार संघर्ष केला. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या अनेक प्रमुख ‘जमात’ नेत्यांना मोहम्मद युनूस यांनी तुरुंगातून सोडले. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी उघडपणे ‘जमात’ नेत्यांची भेट घेतली आणि ‘मुस्लिम उम्मा’ने परदेशातून ‘जमात’ला निधीही पुरवला, तरीही ‘जमात’चा पराभव झाला. ‘अवामी लीग’ला निवडणूक लढवण्याची परवानगी नव्हती. अशा परिस्थितीत, ‘बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) हा एकमेव मुख्य प्रवाहातील पक्ष होता. ‘बीएनपी’चा प्रचंड विजय हा दर्शवितो, की लोकांचा मुख्य प्रवाहातील पक्षावर विश्वास आहे. देशाचा मध्यमार्गी विचारसरणीवर विश्वास आहे.
बांगला देशाच्या महिला मतदारांनी उघडपणे ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या विरोधात मतदान केले आहे. त्यांच्या मतदानाच्या पद्धतींवरून असे दिसते, की त्यांनी ‘जमात’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मतदान केले. विविध उद्योगांमधील मोठ्या संख्येने महिलांनी स्पष्टपणे ‘बीएनपी’ला एक चांगला पर्याय म्हणून पाहिले. बांगला देश निवडणुकीत पाश्चात्य सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था गट खूप सक्रिय होते. त्यांच्या प्रयत्नांना न जुमानता, मुहम्मद युनूस आता अप्रासंगिक बनले आहेत. त्यांच्या ‘जुलै चार्टर जनमत’ला किती पाठिंबा मिळाला हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी युनूस आणि ‘जमात’वर अमेरिका-ब्रिटन युतीने दिलेल्या पूर्ण पाठिंब्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. आता भारताने तारिक रहमानशी प्राथमिक चर्चा केली आहे. त्यांच्या आई बेगम खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ढाका येथे भेट दिली आणि पंतप्रधान मोदींनीही खालिदा झिया यांच्याबद्दल ट्विट केले. यामुळे भारताचे बांगला देशाशी सरकारशी स्थिर संबंध निर्माण होऊ शकतात. किमान, कामकाजाचे संबंध प्रस्थापित होतील. शेख हसीना यांच्या दिल्लीतील वास्तव्याबाबत ‘बीएनपी’नेही मवाळ भूमिका दाखवली आहे. तारिक रहमानला त्यांच्या वास्तव्याबद्दल विशेष काळजी नसेल. शेख हसीनाचा अवामी लीग पक्ष निवडणुकीतून बाहेर पडला होता. त्यामुळे ही लढत थेट ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘बीएनपी’ यांच्यात झाली. ‘जमात’ने हुशारीने प्रचार केला आणि स्वतःला एकसंघ, सुधारित पक्ष म्हणून उभे केले. तथापि, ते बांगला देशच्या एका महत्त्वपूर्ण भागाला आकर्षित करण्यात अपयशी ठरले. तरी त्यांनी निश्चितच लक्षणीय जागा जिंकल्या.
भागा वरखडे
