देशी गोवंश नामशेष होण्याच्या मार्गावर

केंद्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी दुसरीकडे मात्र देशी गोवंश नामशेष होताना दिसत आहे. देशी गोवंश जतन व संवर्धन होणे ही काळाची गरज आहे. म्हणून तामिळनाडू सरकारने देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जावी म्हणून नविन गोवंश संवर्धन कायदा केला आहे. या कायद्याच्या आधारावरच महाराष्ट्र राज्यातही हा कायदा होणे गरजेचे आहे. परंतु हा कायदा होणार कधी असा प्रश्न आता देशी गोवंश पालकांकडून केला जात आहे.
देशातील सर्वात सुंदर आणि रुबादार जातींमध्ये असलेली खिलार जात ओळखली जाते. केंद्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू केला आहे. ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे. मात्र दुसरीकडेही “खिलार” जातीच्या देशी गाय नामशेष होताना दिसत असल्याचे भयान वास्तव आहे हीच बाब लक्षात घेऊन
तमिळनाडूतील देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जावी. तसेच तेथील देशी गोवंशाचे जतन संवर्धन व्हावे.
या उद्देशाने तामिळनाडू सरकारने नवीन कायदा केलेला असून यामुळे देशी गोवंशाची वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यामुळे विदेशी जनावरांपासून देशी गोवंश सोबत संकर (cross breed) करण्यास प्रतिबंध घातला गेला आहे. यामुळे तामिळनाडूमध्ये देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जाणार आहे. फ्रोजेन सिमेनद्वारे विदेशी जनावरांपासून तमिळनाडूतील देशी गाय सोबत संकर केला जात होता. त्यामुळे तेथील देशी वाणांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते.
काही वर्षांपूर्वी जल्लीकट्टू शर्यतीवरील बंदी व देशी गाय सोबतचा संकर यामुळे तेथील कांगायम ही देशी गाय बैलांची जात नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती म्हणून तमिळनाडू सरकारने याबाबत एक धोरणात्मक योजना म्हणून Tamilnadu breeding act 2019 मंजूर केला आहे.
या कायद्यान्वये तेथील शेतकऱ्यांना (वळू मालक) ब्रीडींग (प्रजोत्पादन) साठी वापरणाऱ्या बैलाचे तेथील पशुसंवर्धन विभागाकडे रजिस्ट्रेशन करणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. तसेच या बैलांचे ब्रीडिंग बाबतचे सर्व रेकॉर्ड संबंधित शेतकऱ्यास अद्ययावत ठेवण्यास सांगितले आहे. यामुळे देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जाणार असून याचा मुख्य फायदा देशी गोवंशातील इनब्रीडिंग (जवळच्या नात्यातील प्राण्यांपासून होणारी प्रजोत्पाती) थांबवण्यास मदत होणार आहे. तसेच विदेशी जनावरांपासून देसी जनावरा बरोबर संकर करून तयार होणारे प्रजोत्पादन थांबवण्यास मदत होणार आहे.
या कायद्याचा भंग केल्यास ५०,००० हजारापासून एक लाख रुपयेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे दंड आकारण्यात आलेले आहेत. देशी जनावरांचे वाण हे स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास अतिशय अनुकूल असतात. त्यांना रोगराईचा जास्त त्रास संभवत नाही. तसेच औषधोपचाराचा व सांभाळण्याचा खर्चही अतिशय माफक असतो म्हणून देशी वाणांचे जतन संवर्धन व्हावे, तसेच या वाणाची येथून पुढील काळात शुद्धता जपली जावी म्हणून तामिळनाडू सरकारचा हा कायदा म्हणजे काळाची पावले ओळखून घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असाच म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्र राज्यात देशी गोवंशच्या बाबतीत असाच कायदा होणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे खिलार गोवंशाच्या बाबतीत गोवंश शुद्धता व जतन संवर्धनासाठी अशा स्वरूपाचा कायदा खूप गरजेचा आहे महाराष्ट्रामध्ये गेली पाच वर्ष बैलगाडा शर्यतीवर सलग बंदी असल्यामुळे देशी गोवंशातील खिलार जातीतील गाय-बैलांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी तसेच शेतीमध्ये दिवसेंदिवस होणारा यांत्रिकीकरणाचा वाढता वापर यामुळे खिलार जनावरे सांभाळण्यास शेतकरी उत्सुक नाहीत.-याचा परिणाम म्हणून या जनावरांच्या संख्येत कमालीची घट दिसून आल्याचे मागील काही वर्षाची बाजार समितीतील खरेदी विक्रीची आकडेवारी पाहता प्रकर्षाने दिसून येत आहे. देशी गोवंश यामध्ये खिलार ही अतिशय देखणी रुबाबदार जात म्हणून मानली जाते म्हणून या गोवंशाच्या जतन संवर्धनाबाबत सक्षम कायदा करून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

प्रतिक्रिया –
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत केलेला कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबाबतही तात्काळ निर्णय होऊन हा कायदा अस्तित्वात आल्यास देशी गोवंश जतन संवर्धन होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. मात्र त्यासाठी सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन राज्यसरकारच्या मदतीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
– संदीप बोदगे
अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना पुणे