Charity Hospitals Deny Free Treatment to Poor: धर्मादाय कायद्याचे अक्षरशः बारा वाजवणारे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १२ धर्मादाय रुग्णालयांनी गेल्या वर्षभरात एकाही गरीब व गरजू रुग्णाला सवलतीच्या दरात सोडा, साधा उपचारही दिलेला नाही. विशेष म्हणजे, या रुग्णालयांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही त्यांनी कायद्याला पूर्णपणे बगल दिली आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील दुर्दैवी घटनेनंतर धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. न्यूज अनकट’ने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून मिळवलेल्या आकडेवारीने या शंकेला पुष्टी दिली आहे.
शहरातील ५८ धर्मादाय रुग्णालयांपैकी ही १२ रुग्णालये अशी आहेत, ज्यांनी वर्षभरात नियमानुसार राखीव खाटा असूनही एकाही गरीब रुग्णाला दाखल केले नाही. उलट, या रुग्णालयांनी सरसकट सर्वच रुग्णांकडून रुग्णालयाचे १०० टक्के शुल्क वसूल केले. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या माहितीनुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या एका वर्षात पुणे जिल्ह्यात एकूण ८६ हजार ८२६ रुग्णांवर उपचार झाले. यात सर्वाधिक रुग्ण सिंहगड डेंटल महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचारित झाले. मात्र, दीनदयाळ मेमोरियल हॉस्पिटल, एन. ए. वाडिया हॉस्पिटल यांसारख्या १२ रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी साधा मदतीचा हातही पुढे केला नाही.
धर्मादाय कायद्यानुसार, प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात गरीब आणि निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचारांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या रुग्णांना उपचार, भोजन, वस्त्र, बेड आणि डॉक्टरांची सेवा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात देणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांच्याकडून अनामत रक्कम घेण्यासही मनाई आहे. मात्र, अनेक रुग्णालये या नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन करत असल्याचे दिसत आहे. रुग्णालयांमध्ये या योजनेची माहितीही सहजासहजी उपलब्ध करून दिली जात नाही, ज्यामुळे गरीब व गरजू रुग्ण या हक्कापासून वंचित राहतात.
गेल्या वर्षभरात पुणे आणि जिल्ह्यातील ५८ धर्मादाय रुग्णालयांकडे उपचारासाठी तब्बल ८१ कोटी ८२ लाख ८२ हजार १६३ रुपये निधी शिल्लक होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात खर्च केवळ २५ कोटी २८ लाख ७९ हजार ६९३ रुपये इतकाच झाला. म्हणजेच, कोट्यवधींचा निधी असूनही गरीब रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, धर्मादाय रुग्णालये कायद्याचा केवळ दिखावा करत असल्याचा आरोप होत आहे.
गरीब रुग्णांसाठी बेड राखीव न ठेवणाऱ्या १२ रुग्णालयांमध्ये महात्मा गांधी नेत्र रुग्णालय, जोशी हॉस्पिटल, रत्ना मेमोरियल हॉस्पिटल, हरजीवन हॉस्पिटल, दीनदयाळ मेमोरियल हॉस्पिटल, एन एम वाडिया हॉस्पिटल, मीरा हॉस्पिटल, परमार हॉस्पिटल, गिरीराज हॉस्पिटल, डॉ. जल मेहता रुरल क्रिटिकल केअर सेंटर, मातोश्री मदनबाई धारीवाल हॉस्पिटल आणि काशीबाई नवले जनरल हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे. या रुग्णालयांच्या भूमिकेमुळे धर्मादाय कायद्याचा मूळ उद्देशच हरवला आहे. आता या रुग्णालयांवर धर्मादाय आयुक्त काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, सोनाली तांबे
