महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील जनतेच्या हाताला काम मिळावे, म्हणून वि. स. पागे समितीच्या अहवालावरून रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून राज्यात मोठे काम झाले. जलसंधारणाची कामे झाली. ही योजना केंद्र सरकारने स्वीकारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेवर टीका केली होती. आता या योजनेचे नाव बदलण्यावरून वाद सुरू झाला आहे.
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेचे विधेयक संसदेत सादर केले. कोणत्याही कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. कालानुरूप कायद्यात बदलही करावा लागतो. तसा बदल करण्यात गैर काहीच नाही;परंतु हे करताना सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे का, हे पाहिले पाहिजे. गांधी-नेहरू कुटुंबांशी संबंधित तीसहून अधिक योजनांची नावे सरकारने बदलले. स्वतःची रेषा मोठी करण्याऐवजी दुसऱ्याची रेषा पुसण्याचा जो प्रकार असतो, तसा प्रकार केंद्र सरकार करीत आहे. आता केंद्र सरकार महात्मा गांधी यांच्या नावाने असलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून ‘विकसित भारत-रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) असे आहे. या विधेयकानुसार, ज्यांचे प्रौढ सदस्य कोणत्याही विशेष कौशल्याशिवाय हाताने काम करण्यास तयार आहेत, त्यांना आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या पगारी रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाईल.
‘व्हीबी-जी.राम जी’ कायदा सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत राज्यांना नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार एक योजना विकसित करावी लागेल. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे, की प्रस्तावित कायदा ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी एक आधुनिक कायदेशीर चौकट स्थापित करेल. या विधेयकाचे उद्दिष्ट चार प्राधान्य क्षेत्रांद्वारे रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. काँग्रेस सरकारची मनरेगा योजना आणि ‘एनडीए’ सरकारचे ‘व्हीबीजी रामजी’ कायदा एकमेकांपासून वेगळे आहेत. मनरेगा शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते, तर ‘व्हीबी-जी रॅम जी’ विधेयक घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. मनरेगामध्ये केंद्र सरकार अकुशल कामगारांच्या खर्चाच्या शंभर टक्के आणि साहित्याच्या खर्चाच्या ७५ टक्के खर्च उचलते. साहित्याच्या खर्चाच्या उर्वरित २५ टक्के आणि बेरोजगारी भत्ता देते, तसेच प्रशासकीय खर्च वाटून घेते. ‘जी रॅम जी’ हे विधेयक हे केंद्र प्रायोजित विधेयक असले, तरी त्याची आर्थिक जबाबदारी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात विभागली जाईल.
ईशान्य आणि हिमालयीन पट्ट्यातील राज्यांमध्ये ९० टक्के निधी केंद्र सरकारचा असेल, तर राज्य सरकार दहा टक्के निधी खर्च करील. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा वाटा ४० टक्के असेल. याचा अर्थ केंद्र सरकार हिमालयीन पट्ट्यातील राज्ये वगळता अन्य राज्यांवर आता पूर्वीपेक्षा जास्त भार टाकणार आहे. मनरेगा आणि ‘व्हीबी-जी राम-जी’ विधेयकातील एक प्रमुख फरक म्हणजे ब्रेक कालावधी. शेतीचे काम थांबू नये, म्हणून नवीन योजनेत शेतीच्या हंगामात साठ दिवसांसाठी रोजगार हमी योजना तात्पुरत्या स्थगित करण्याची तरतूद आहे. अहवालांनुसार, शेतीच्या हंगामात या कायद्यांतर्गत कोणतेही काम केले जाणार नाही. केंद्राचे म्हणणे आहे, की मजबूत राष्ट्रीय धोरणाशिवाय मनरेगाची कामे अनेक श्रेणींमध्ये विखुरलेली होती.
नवीन कायदा चार मुख्य प्रकारच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करतो. त्यात पाणी सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेच्या पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आणि हवामान अनुकूलन करण्यास मदत करतात. नवीन कायद्यात ग्रामपंचायतींनी स्वतः तयार केलेल्या आणि ‘पीएम गति-शक्ती’सारख्या राष्ट्रीय योजनांसोबत एकत्रित केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या योजना विकसित करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नवीन कायदा उत्पादक मालमत्ता निर्माण करून, उत्पन्न वाढवून आणि लवचिकता सुधारून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करतो. ही योजना पाण्याशी संबंधित कामांना प्राधान्य देईल. ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रस्ते, कनेक्टिव्हिटी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील. साठवणूक, बाजारपेठ आणि उत्पन्न विविधीकरणावर अधिक भर दिला जाईल.
नवीन योजनेतील पाणी साठवण,पूर निचरा आणि माती संवर्धनासाठीच्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण उपजीविकेचे रक्षण करतात. ग्रामीण भागात होणारी रोजगाराची उपलब्धता स्थलांतर कमी करण्यास मदत करील. कामगारांना दीर्घकालीन नोकरीची हमी मिळेल. त्यांना चांगले वेतन मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक वेतन (२०२४-२५ मध्ये आधीच ९९.९४ टक्के) पूर्ण बायोमेट्रिक आणि आधार-आधारित पडताळणीसह सुरू राहील. त्यामुळे वेतन चोरी पूर्णपणे थांबेल.
विकसित ग्रामपंचायत योजना कामाचे आगाऊ नियोजन केले जाईल याची खात्री करतील. जर कामगारांना काम दिले नाही, तर राज्यांना बेरोजगार भत्ता द्यावा लागेल. सुधारित रस्ते, पाणी आणि उपजीविकेच्या साधनांचे बांधकाम मजुरांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणते, त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणते. मनरेगा कायदा २००५ मध्ये तयार करण्यात आला; परंतु पुढील २० वर्षांत ग्रामीण भारत बदलला आहे. अनेक सरकारी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये खर्च करण्याची क्षमता वाढल्याचे दिसून आले आहे. सुधारित उत्पन्न आणि आर्थिक उपलब्धतेमुळे गरिबी २५.७ टक्क्यां (२०११-१२) वरून ४.८६ टक्क्यां (२०२३-२४) पर्यंत कमी झाली आहे. मजबूत सामाजिक संरक्षण, चांगली कनेक्टिव्हिटी, अधिक डिजिटल प्रवेश आणि अधिक वैविध्यपूर्ण ग्रामीण उपजीविका यामुळे, जुनी रचना आता आजच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बसत नाही.
या संरचनात्मक बदलामुळे, मनरेगाचे ‘ओपन-एंडेड मॉडेल’ जुने झाले होते. ‘व्हीबी-जी रॅम जी’ विधेयक प्रणालीचे आधुनिकीकरण करते, हमी दिवसांची संख्या वाढवते आणि प्राधान्यक्रमांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करते. हा नवीन कायदा पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात दरम्यान ग्रामीण रोजगार उपक्रमांना प्रतिबंधित करतो. कोणत्याही आर्थिक वर्षात एकूण ६० दिवसांसाठी अशा कोणत्याही उपक्रमांना सुरुवात किंवा चालू ठेवण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याची सूचना राज्य सरकारांनी आगाऊ दिली पाहिजे. पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांसाठी पुरेशा मजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ‘आरएएमजी; विधेयकाद्वारे नवीन वैधानिक वेतन कार्यक्रम सादर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही एक तरतूद आहे, जी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आधीच मान्य केली होती. त्यांनी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात असाच एक प्रस्ताव मांडला होता; परंतु त्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला आणि मंत्र्यांनीही त्यावर टीका केली होती. पवार यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून शेतीच्या हंगामात मनरेगा योजना किमान तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
गंमतीची बाब म्हणजे, नवीन सुधारित प्रस्तावात ९० ऐवजी फक्त ६० दिवसांसाठी स्थगिती देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. असे मानले जाते, की मनरेगा योजनेमुळे ग्रामीण कामगार बाजारपेठ विकसित झाली आहे. शेती आणि बिगरशेती कामगारांची सौदेबाजी करण्याची क्षमता वाढली आहे. तथापि, हे वेतनात लक्षणीयरीत्या प्रतिबिंबित होत नाही. एप्रिल-मार्च रोजी संपलेल्या दहा वर्षांसाठी ग्रामीण वेतन वाढ दर्शविली आहे. भारतातील २० राज्यांमधील ६०० नमुना गावांमधून ही माहिती घेतली आहे. ही माहिती कामगार ब्यूरोकडून मिळालेल्या २५ व्यवसायांसाठीच्या दैनिक वेतन दराच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. वेतनात घट झाली आहे. या यादीवरून असे दिसून येते, की साध्या सरासरीने, सर्व व्यवसायांमध्ये पुरुष कामगारांच्या ग्रामीण वेतनात वार्षिक वाढ ३.६ टक्के आणि ६.४ टक्क्यांदरम्यान आहे.
ग्रामीण वेतनात नाममात्र वाढ ग्राहक किंमत चलनवाढीपेक्षा मागे पडली आहे. याचा अर्थ वास्तविक अर्थाने वेतनात घट झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांपैकी आठ वर्षात शेतीतील वेतन एकूण ग्रामीण वेतनापेक्षा वेगाने वाढले आहे. फक्त दोन वर्षांत (२०१५-१६ आणि २०१९-२०) ग्रामीण वेतनाचा वाढीचा दर शेतीतील वेतनापेक्षा जास्त आहे. शेतीतील वेतनात एकूण ग्रामीण वेतनापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तथापि, या प्रकरणातही, नाममात्र वेतन वाढ महागाईच्या जवळपास समान आहे. आकडेवारीवरून वेतनात कोणतीही लक्षणीय वाढ दिसून येत नाही, किमान मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील गेल्या दहा वर्षांत तरी नाही. ग्रामीण भागात वेतन वाढ मंद होण्याचे एक कारण ग्रामीण भारतातील महिलांचा वाढता कामगार सहभाग दर (एलएफपीआर) असू शकतो. ‘एलएफपीआर’ म्हणजे १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा संदर्भ आहे, जे एका विशिष्ट वर्षात तुलनेने दीर्घ कालावधीसाठी नोकरी करत आहेत किंवा सक्रियपणे काम शोधत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात ग्रामीण महिलांच्या ‘एलएफपीआर’मध्ये झालेल्या तीव्र वाढीचे श्रेय प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या उज्ज्वला, ‘हर घर जल’, सौभाग्य आणि स्वच्छ भारत यासारख्या योजनांना देण्यात आले आहे. या योजनामुळे केवळ स्वच्छ स्वयंपाक इंधन, वीज, पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी आणि घरांमध्ये शौचालयांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली नाही, तर ग्रामीण महिलांचा पूर्वी लाकूड आणि शेण गोळा करण्यात किंवा पाणी आणण्यात खर्च होणारा वेळ आणि मेहनतदेखील वाचली आहे. प्रत्यक्षात मनरेगामुळे शेतातून विस्थापित झालेल्या महिलांची मोठी संख्या ग्रामीण कामगार दलात सामील होऊन आणि त्यांच्या घराजवळील शेतीच्या कामांमध्ये सहभागी होऊन भरून काढता आली असती.
भागा वरखडे
