गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून वृत्तपत्रांच्या पानोपानी दिवाळी खरेदीच्या जाहिराती आणि बातम्या झळकत आहेत. शहरांच्या बाजारपेठांत जीएसटी कमी झाल्यामुळे, तसेच बोनस आणि पगार हाती आल्याने खरेदीचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे “जगायचं कसं?” असा प्रश्न भेडसावून चिंताग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले आसूही आटले आहेत. दिवाळीचा आनंद साजरा करताना जगण्याची भ्रांत पडलेल्या शेतकऱ्यासाठीही एक गोड घास काढून त्याची दिवाळी आनंदाची कशी होईल, याचं भान ठेवायला हवं.
देशातील बाजारपेठा उत्साहाने भरलेल्या आहेत आणि स्वदेशी उत्पादनांनी ओथंबून वाहत आहेत. या बाजारपेठा मातीचे दिवे, लक्ष्मीच्या मूर्ती, पूजा वस्तू, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला, रंगीबेरंगी माळा, शुभ-लाभ फलक आणि ‘ॐ’ सारख्या सौभाग्याचे प्रतीक असलेल्या वस्तूंनी सजलेल्या आहेत. या वर्षी ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठांमध्ये व्यापारी आणि दुकानदार मोठ्या संख्येने स्थानिक, स्वदेशी वस्तूंच्या विक्रीला प्राधान्य देत आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांत रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा आणि दसऱ्याच्या उत्सवी बाजारपेठांमध्ये स्वदेशी राख्या, कृष्णाच्या मूर्ती, गणपती, दुर्गा देवी आणि रावणाच्या प्रतिमांना मोठी मागणी होती. सणांच्या काळात देशभरातील दुकानं पूर्वी स्वस्त आणि आकर्षक चीनी वस्तूंनी भरलेली असायची; ते दिवस आता कमी झाले आहेत. पारंपारिक बाजारपेठांपासून ते आधुनिक मॉलपर्यंत ग्राहक स्थानिक आणि स्वदेशी उत्पादनं खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत.
जीएसटी दरातील फेररचनेनंतर वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्याचा फायदा घेणारा ग्राहक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन खरेदीत गुंतला आहे. शहरी बाजारपेठांचं चित्र प्रकर्षाने पुढे येत असलं, तरी ‘ॲग्रो-बेस्ड’ बाजारपेठांचं चित्र दुर्दैवाने पुढे येत नाही. गेल्या आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर किरकोळ महागाईचा दर असल्याने मध्यमवर्ग आणि त्याच्या वरचा वर्ग सुखावला आहे. शेतीमालाच्या किंमती कमी राहिल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे — म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडलेलं नाही.
काश्मीरपासून महाराष्ट्रापर्यंतच्या राज्यांत, काहींचा अपवाद वगळता, उर्वरित ठिकाणी या वर्षी प्रचंड अतिवृष्टी झाली. ढगफुटीचं प्रमाण तर या वर्षी कधी नव्हे ते वाढलं. पिकं गेली, घरं गेली, जनावरं वाहून गेली आणि माणसं मूक झाली. अन्य नुकसान केव्हाही भरून येऊ शकतं; परंतु जिला बळी राजा ‘काळी आई’ म्हणतो, तीच खरवडून गेली. माती तयार व्हायला शेकडो वर्षे लागतात.
सरकारनं काही हजार रुपये दिले असले, तरी त्यातून माती आणायची कुठून आणि एवढा भराव टाकायचा कसा — या चिंतेत शेतकरी आहेत. सरकारला प्राधान्यक्रमांचा विसर पडला आहे. ‘ओला दुष्काळ’ पूर्वी जाहीर केला नव्हता, म्हणून आता करायचा नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारनं ३१,६२८ कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा उल्लेख आहे; परंतु शेकड्यात असणारं परीक्षा शुल्क माफ करताना हजारो-लाखांत असणारं शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थी पैसे आणतील कुठून, याचा सारासार विचार सरकारनं केलेला नाही.
अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सणांच्या काळात आपल्या देशवासीयांच्या घामाचं आणि तरुणांच्या प्रतिभेचं प्रतिबिंब दाखवणाऱ्या उत्पादनांची खरेदी करण्याचं आवाहन केलं. या भावनांचा उत्सवी बाजारपेठेवर दृश्यमान परिणाम झाला आहे. जीएसटी सुधारणांच्या अंमलबजावणीनंतर जवळजवळ सर्व ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत, महागाई घटली आहे आणि कृषी उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचलं आहे.
हे चित्र असलं तरी खरीप हंगामातील नुकसानीचा आणि त्याचा एकूण पीक उत्पादनावर झालेल्या परिणामांचा विचार उत्सवी वातावरणात कुणी करत नाही. नवीन जीएसटी सुधारणांमुळे देशात अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांची बचत होईल, हे चांगलंच आहे; पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देताना मात्र प्रस्तावांची वाट पाहिली जाते.
सरकारच्या हाती उपग्रह आहेतच — उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे मॅक्रो पाहणी केली असती, तर कुणाचं, किती आणि कसं नुकसान झालं आणि कुणाला किती मदत द्यायची हे तातडीनं ठरवता आलं असतं. पण तसं न करता अजूनही मानवी पंचनाम्याची वाट पाहिली जात आहे. एकीकडे सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आशेवर ठेवले आहे, तर दुसरीकडे बँकांची चिंता आहे. अवकाळी पावसानं आणि ढगफुटीनं मोडून पडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
‘ओला दुष्काळ’ जाहीर केला असता, तर त्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रुपांतर आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शुल्क स्थगित करण्याचे निर्णय झाले असते. सरकारला त्यासाठी फार काही करावं लागलं नसतं. महाराष्ट्र हे शेतीत अग्रेसर असलेलं राज्य गेल्या काही वर्षांपासून मागे पडत चाललं आहे. शेतीसाठीची तरतूद कमी होत आहे, आणि तिचा जीडीपीतील टक्का घसरत आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी शेतीत कमालीची क्रांती केली आहे. मध्य प्रदेशानं तर शेती उत्पादकतेत चीनशी स्पर्धा केली होती. महाराष्ट्राच्या वार्षिक पाहणीत शेतीच्या सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आपल्याला कमीपणा वाटतो — इतकं आपण शेतीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. शेतकऱ्यांची मुलं सत्तेत असूनही, दुर्दैवानं हे होत आहे.
२०२३ मध्ये दिवाळी उत्सवाच्या बाजारात खरेदी पावणेचार लाख कोटी रुपये, आणि २०२४ मध्ये सव्वा चार लाख कोटी रुपयांची खरेदी झाली होती. या वर्षी उत्सवाच्या काळात होणारी खरेदी पावणेपाच लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. त्यातील शेतकऱ्यांची खरेदी किती असेल, हा पुन्हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
‘दादा, बायको, लेकरं झोपली आहेत म्हणून बोलतोय… घरदार, शेतशिवार वाहून गेलं… सरकार मदत देईना आणि बँका जगू देईनात… दादा, काय करायचंय जगून? कशासाठी जगायचं?’ — असा काळीज चिरणारा प्रश्न! हा प्रश्न एकाचा नाही, तर अनेकांचा आहे. महाराष्ट्रात अतिवृष्टीनं ज्यांनी काळोखाची वाट धरली, त्या प्रत्येकाच्या मनात हीच भावना होती.
मराठवाड्यातील हजारो शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत आहेत आणि १७०० शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहेत. मन आणि उमेद खचलेल्या या शेतकऱ्यांना हवा आहे फक्त दिलासा. यंदा मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत, तसेच नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत पावसानं धुमशान घातलं. शेतामध्ये कंबरेएवढं पाणी साचलं. मृतवत झालेल्या नद्यांना भरभरून वाहिल्या. त्या सोबत त्यांनी पिकं, जनावरं, घरं आणि माणसंही नेली.
त्यासोबतच जिच्यावर शेतकऱ्यांची गुजराण होत होती, ती काळी आईही खरवडून नेली. शिवारात एक दाणाही शिल्लक राहिला नाही. कोरडवाहू काय, बागायती काय — सगळंच उद्ध्वस्त झालं. घरदार, संसार वाहून गेला; अंगावरचे कपडे तेवढे शिल्लक राहिले. निसर्गाचा अमानुषपणा पाहून शेतकरी हादरून गेला. “जगायचं कसं? पोराबाळांना शिकवायचं कसं? लेकबाळ उजवायची कशी?” कुठं मन मोकळं करावं, तर आभाळच फाटलेलं… त्याची जगण्याची उमेदच हरवली आहे.
अतिवृष्टीमुळे घायकुतीला आलेला शेतकरी ‘मायक्रो फायनान्स’ आणि बँकांच्या कर्जवसुलीच्या मगरमिठीत अडकला आहे. मराठवाड्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. या शेतकऱ्यांचं कर्ज तुलनेने अल्प असलं, तरी अतिवृष्टीत खरिपाचा हंगाम हातून गेला. शेतकऱ्यांकडून आता कर्जवसुली केली नाही, तर ते बुडणार, असं गृहीत धरून बँका आणि ‘मायक्रो फायनान्स’ संस्थांनी पठाणी वसुली सुरू केली आहे.
सरकारकडून मदत मिळाली तरी ती तुटपुंजी असेल. तुळशीच्या लग्नानंतर अनेकांनी मुलामुलींच्या लग्नाचे मुहूर्त धरले. सोयाबीन आणि कापसाच्या जिवावर लग्नसराई बहरणार होती; परंतु आता सगळंच बुडालं. अनेक शेतकऱ्यांची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होती; त्यांचं स्वप्नही अतिवृष्टीत वाहून गेलं. मायबाप सरकारचे आणि विरोधकांचे प्रतिनिधी बांधावर जाऊन आले. शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना जाणून घेतल्या; परंतु त्यांना किती पाझर फुटला, हे तेच जाणोत.
किमान, ज्या घटकांतून येऊन शहरात स्थिरस्थावर झालेल्यांनी आपल्या दिवाळी फराळातील एक करंजी, एक लाडू आणि दिवाळीचे एक पदार्थ बाजूला काढून, ज्यांच्या घरांत काहीच नाही त्यांच्यापर्यंत पोचवले, तर त्यांचीही दिवाळी गोड होईल. मोठ्यांचं जाऊ द्या; पण चिल्यापिल्यांच्या मुखात गोडधोड आणि अंगावर नवीन कापड आलं, तर त्यांचा आनंद आपल्याही आनंदाला द्विगुणित करील. एवढं कराल ना?
भागा वरखडे
