नवी दिल्ली, १ जुलै २०२१: ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रूड पाम तेलावरील (सीपीओ) शुल्कात 5श५% कपात केली आहे. तसेच आरबीडी पामोलिनच्या (रिफाईंड पाम तेल) किंमती कमी करण्यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने आरबीडी पामोलिनच्या आयातीवरील निर्बंध हटवण्याची आणि ते आयातीच्या खुल्या सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्याची शिफारस केली आहे.
या उपायांमुळे देशांतर्गत ग्राहकांसाठी खाद्य तेलाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. देशात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख खाद्यतेलांमध्ये मोहरी, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल, तीळ तेल, नायजर सीड, करडई, एरंडेल व जवस (प्राथमिक स्त्रोत) आणि नारळ, पाम तेल, कपाशी, राईस ब्रान , सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टेड ऑइल यांचा समावेश आहे.
देशातील खाद्य तेलांची एकूण देशांतर्गत मागणी वार्षिक सुमारे २५० एलएमटी आहे. देशात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलांपैकी सुमारे ६०% तेलांची आयात केली जाते. आयात केलेल्या एकूण खाद्यतेलपैकी पाम तेल (क्रूड + रिफाईंड) आयात सुमारे ६०% आहे, त्यापैकी ५४% इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केली जातात. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी देशाला आयातीवर जास्त अवलंबून रहावे लागणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय किमतीचा देशातल्या खाद्यतेलांच्या दरावर परिणाम होतो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
