आता स्वस्त होणार खाद्य तेल, सरकारने लागू केला हा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2022 : गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाली होती. ते कमी करण्यासाठी सरकारने शनिवारी मोठा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील प्रभावी शुल्क कमी केलंय. त्यामुळं तेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच देशातील तेल प्रक्रिया कंपन्यांनाही एक प्रकारचा आधार मिळणार आहे. सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवरील प्रभावी आयात शुल्कात किती कपात केली आहे ते जाणून घेऊया.

सरकारने उचलली ही पावलं

केंद्र सरकारने शनिवारी कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी आयात शुल्क 8.25 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणलं. क्रूड पाम ऑइलवरील मूळ कस्टम ड्युटी आधीच शून्य आहे आणि आता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं (CBIC) कृषी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट सेस 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करणारी अधिसूचना जारी केलीय. हा बदल 13 फेब्रुवारी 2022 पासून लागू झालाय. कृषी विकास उपकर आणि समाजकल्याण उपकरातील या कपातीनंतर, कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी आयात शुल्क 8.25 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आले आहे.

शुल्क कपातीचा निर्णय या तारखेपर्यंत लागू

CBIC ने एक अधिसूचना जारी करून कच्च्या पाम तेल आणि इतर कच्च्या तेलावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा कालावधी आणखी सहा महिन्यांनी वाढवलाय. अशा प्रकारे, शुल्कातील कपात 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू असेल. इंडस्ट्री बॉडी SEA कच्च्या पाम तेल आणि रिफाइंड पाम तेलावरील प्रभावी शुल्कातील फरक 11% बिंदूवर ठेवण्याची मागणी करत आहे. याचं कारण रिफाइंड तेलाची जास्त आयात केल्यामुळं त्याचा परिणाम देशांतर्गत रिफायनरीजवर दिसून येत आहे. रिफाइंड पाम तेलावरील प्रभावी आयात शुल्क 13.75 टक्के आहे.

सरकारने अनेक प्रसंगी केल्या उपाययोजना

गतवर्षी खाद्यतेलाचे भाव चढेच राहिले. यामुळं सरकारने विविध प्रसंगी पामतेलावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळं देशांतर्गत तेलाची उपलब्धता वाढण्यास मदत झाली.

SEA ने केलं या निर्णयाचं स्वागत

सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (SEA) चे कार्यकारी संचालक बीबी मेहता म्हणाले की, सरकारने क्रूड पाम तेलावरील कृषी उपकर 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणलाय. ते म्हणाले की हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे परंतु देशांतर्गत रिफायनरींना पाठिंबा देण्यासाठी पुरेसा नाही. मेहता म्हणाले की, SEA ने ड्युटीमध्ये किमान 11 टक्के गुणांच्या फरकाची विनंती केली आहे. यामुळं देशांतर्गत रिफायनरी आर्थिकदृष्ट्या चालण्यास मदत होईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे