नवी दिल्ली, ६ सप्टेंबर २०२२ : दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाशी संबंधित प्रकरण ताब्यात घेतल्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) आज सकाळी मोठी कारवाई केली आहे. तर अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व्यतिरिक्त, हरियाणातील गुरुग्राम, फरीदाबाद, महाराष्ट्रातील मुंबई पंजाब, उत्तर प्रदेश या सह इतर अनेक राज्यांमध्ये ३० हून अधिक ठिकाणी शोध मोहीम चालू केली आहे.
सीबीआय ने १७ ऑगस्ट रोजी हा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सीबीआयनं या प्रकरणात ३० हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती. सीबीआयनं नोंदवलेल्या एफ आय आर नुसार, उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांना पहिला आणि मुख्य आरोपी बनवण्यात आलं होतं. या प्रकरणात अनेक अज्ञात आरोपी, कंपन्यांसह एकूण १६ जणांना आरोपी करण्यात आलं होतं.दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ च्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. याप्रकरणी त्यांनी 11 उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनाही निलंबित केले आहे.
सीबीआयनं नोंदवलेल्या याच प्रकरणाचा ताबा घेत ईडी मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत त्याची चौकशी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने १९ ऑगस्ट रोजी सिसोदिया, आयएएस भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आणि दिल्लीचे माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त अर्वा गोपी कृष्णा यांच्या निवासस्थानी आणि सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अन्य १९ ठिकाणी छापे टाकले होते. सिसोदिया यांच्याकडे दिल्लीचे उत्पादन शुल्क विभाग आणि शिक्षण विभागासह अनेक विभाग आहेत. ईडी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि श अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे
