नागपूर, ७ जानेवारी २०२३ : ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दरवाढीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली असून, प्रतियुनिट १.३५ रुपये दरवाढ प्रस्तावित आहे. ‘महावितरणने’ही याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व घडामोडी पाहता वीज ग्राहकांना मार्च महिन्यापर्यंत दरवाढीचा झटका बसू शकतो.
‘एमईआरसी’ने ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंत अशा पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीजदर निश्चिती आदेश जाहीर केला होता; पण कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीज कंपन्यांना फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ने फेरआढावा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. महानिर्मिती कंपनीने मागील चार वर्षांतील अतिरिक्त खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित अधिकचा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४,८३२ कोटींच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास १.०३ रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे होणार आहे.
‘महापारेषण’कडून ७८१८ कोटींची मागणी
‘महापारेषण’ने खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षांतील अतिरिक्त खर्च यासाठी एकूण फरकासाठी ७८१८ कोटींची वाढीव मागणी केली आहे. याचा ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास सरासरी ३२ पैसे प्रतियुनिट याप्रमाणे होणार आहे. या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी १.३५ रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे आहे.
‘महावितरण’चीही तयारी
‘महावितरण’ची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार आहे. तिन्ही कंपन्यांची मागणी विचारात घेतल्यास प्रचंड दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही. मार्च २०२५ पर्यंत सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रुपये प्रतियुनिट दाखविण्यात आला आहे. त्यामध्ये तीनच वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडणार असेल तर सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना वीज वापरणेही परवडणार नाही असे दिसते.
दरवाढीनंतर राज्यातील उद्योग टिकू शकणार नाहीत. त्याचा विकासावर गंभीर परिणाम होईल, ही बाब राज्य सरकारने लक्षात घेऊन कठोर उपाययोजना कराव्यात.
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सतीश पाटील
