न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
भारतातील आणीबाणीच्या काळाचे वर्णन ‘काळा काळ’ असे केले जाते. जगातील लोकशाही देशात आपत्कालीन परिस्थितीत आणीबाणी लावल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. आणीबाणीवर टीका होत असली, तरी सामान्य लोक अधूनमधून आणीबाणी लावायला पाहिजे, अशी भाषा वापरतात. आणीबाणीत मूलभूत अधिकारांचा संकोच होतो. अराजकीय परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणीबाणी असते. काँग्रेसला आणीबाणीची किंमत मोजावी लागली आहे. त्या वेळी किमान घोषित आणीबाणी होती, आता अघोषित आहे. इंदिरा गांधी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी माध्यमे आजच्या अघोषित आणीबाणीबद्दल बोलत नाहीत.
आणीबाणी लादणे आणि अनपेक्षितपणे ती उठवणे हे इंदिरा गांधींनी का केले असावे, हा वादाचा मुद्दा आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा थांग लावणे पुष्कळांना कठीण वाटते. त्या देशभक्त होत्या. त्यांची स्वतःची राहाणी नीटनेटकी आणि व्यवस्थित असली, तरी भपकेदार, चैनीची आणि ऐषोआरामाची नव्हती. त्या देशहिताचा विचार करणाऱ्या होत्या. धडाडीच्या आणि धडाकेबाज तर होत्याच. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थांनाचे विशेषाधिकार रद्द, १९७१ च्या युद्धात बांगला देशाची निर्मिती अशा अनेक घटनांनी खरेतर त्यांना १९७६ ची निवडणूक अवघड जाण्याचेही काहीच कारण नव्हते. १९७१ च्या निवडणुकीत विरोधकाचे पानिपत करून त्या सत्तेवर आल्या होत्या.
भारतीय जनता पक्षाचे पितामह म्हणून ज्यांची ओळख आहे आणि ज्यांनी आणीबाणीचा काळ अनुभवला, त्या लालकृष्ण अडवाणी यांचे सध्याच्या परिस्थितीबद्दलचे काही वर्षांपूर्वीचे भाष्य जास्त महत्त्वाचे आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले, ‘‘जर आपल्यापैकी इतके लोक तिथे असताना आणीबाणी येऊ शकते, तर मी भविष्यात ती पूर्णपणे नाकारत नाही. मला वाटत नाही, की यावर शेवटचा शब्द बोलला गेला आहे. अर्थात, १९७५-७७ मध्ये आपल्याला आलेल्या अनुभवामुळे कोणीही ते सहजपणे करू शकत नाही; पण ते पुन्हा घडू शकत नाही, असे मी म्हणणार नाही. असे होऊ शकते, की मूलभूत स्वातंत्र्यांवर पुन्हा अंकुश लावला जाईल…’’ आता वेगवेगळ्या कारणांनी काय खावे, काय प्यावे, काय ल्यावे (परिधान करावे) याचे दंडक घालून दिले जात आहेत. या दंडकाचे पालन न करणाऱ्यांना स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षक धडा शिकवीत आहेत.
अडवाणी यांनी काही वर्षांपूर्वी हे सांगितले होते; पण ते आज २०१५ पेक्षा अधिक प्रासंगिक आहे. इंदिरा गांधी धडाडीच्या होत्या. निर्णय घ्यायलाही त्या घाबरणाऱ्या नव्हत्या. आणीबाणी लागू करण्याच्या नऊ वर्षे अगोदर त्या पंतप्रधान होत्या. निवडून आलेल्या खासदारांतून त्यांची निवड झाली होती. त्यांच्याकडून पराभूत झालेल्यांना उपपंतप्रधान करण्याइतका मनाचा मोठेपणा त्यांच्यात होता. संसदेला सामोरे जाऊन वस्तुस्थिती मांडण्याचे धैर्य त्यांच्याकडे होते. असे असताना त्यांना आणीबाणी का लागू करावी लागली आणि तिचा प्रशासनाने कसा चुकीचा अर्थ लावला, हा स्वतंत्र विषय आहे. आणीबाणीचे समर्थन करणारे व टीका करणारे दोन्ही प्रकारचे लोक त्यात आहेत; परंतु इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्येच अपराधी भावनेने वावरणारे अधिक आहेत.
राहुल गांधी यांच्यासारख्यांनी तर त्याबद्दल जाहीर माफीही मागितली आहे. इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी का लागू करावी लागली, हे काँग्रेसला नीट सांगता येत नाही. इंदिरा गांधी यांच्या निकटवर्तीयांनी कधी आणीबाणीवर टीका केली, तर कधी समर्थन केले. त्यामुळे त्यांच्या धोरणातही सातत्य नव्हते. विरोधकांना आयते कोलित देण्याचे काम काँग्रेसजणांनीच केले.
पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तानी नागरिकांवर करीत असलेले अनन्वित अत्याचार, त्यामुळे भारतात येणारे निर्वासितांचे लोंढे, त्याचा अर्थ व्यवस्थेवरील असह्य ताण, त्यात भर घालणाऱ्या काही घटना त्याच सुमारास घडल्या. त्याच वर्षी नेमका मोठा दुष्काळ पडला. राज्याराज्यांतून दुष्काळी परिस्थितीचे अहवाल येत होते. शेतमालाचे उत्पादन घटून त्याच्या किमती आकाशाला भिडल्या. याच सुमारास तेल उत्पादक देशांनी तेलाच्या किमती वाढविल्या. अर्थव्यवस्था संकटाच्या खाईत लोटली गेली. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेमुळे हातांना काम मिळत होते. उत्पादनाचा खर्च वाढण्यात देशांतर्गत वेतनवाढ व त्याच्या जोडीला जनआंदोलनांनी कोलमडून पडलेली वाहतूक व्यवस्था यामुळे भारतातीत किंमत पातळी सतत वाटत होती. त्यामुळे विकासाची कामे पार उद्ध्वस्त झाली. बांगला देश युद्धाच्या वेळेस चीन व अमेरिका, दोघांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली होती.
संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या बाजूने अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभी राहिली असली, तरी अनेक लहान-मोठे देश भारताच्या विरोधात होते. त्यातच १९७३ च्या ऑक्टोबरमध्ये अरब-इस्रायल युद्ध झाले. या युद्धाचा खर्च अरब राष्ट्रांनी तेलाच्या किंमती वाढवून भरून काढायचे ठरवले. त्यांनी एका रात्रीत खनिज तेलाच्या किंमती चौपटीने वाढवल्या.दुसरीकडे व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेला मोठी माघार घ्यावी लागली. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. जगभरातील घटनांवर इंदिरा गांधी यांचे नियंत्रण नव्हते. देशातील आणि जगातील घटनांचा भारतावर परिणाम होत होता. भारताला तेव्हा एकूण गरजेच्या ९३ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागत होते. इस्त्रायल-अरब संघर्षामुळे इंधन आयातीवरचा खर्च चौपट झाला. त्यामुळे भारताच्या बाजारपेठेतील सर्व वस्तूंच्या किंमती कडाडल्या. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच तीस टक्क्यांनी महागाई वाढली.
युद्धामुळे व दुष्काळामुळे वाकलेला कामगार, शेतकरी व मध्यमवर्गीय कर्मचारी या महागाईने पूर्णपणे मोडून पडला. विरोधकांना याचे भांडवल करण्याची आयती संधी मिळाली. उठसूठ आंदोलने करणे, जनजीवन विस्कळीत करणे व सरकारला अडचणीत पकडणे, यामुळे भारतीय राजकारण ढवळून निघाले. कायदा सुव्यवस्था कोलमडून पडली. विरोधक सरकारचे आदेश पाळू नका, संप करून धान्य दुष्काळग्रस्तापर्यंत पोचू देऊ नका, पोलिस व लष्कराने बंड करावे, अशी चिथावणीखोर भाषा वापरत होते. सामान्य माणसाला चाकोरीचे जीवन असह्य झाले. इंदिरा गांधींच्या हातात सर्व सूत्रे नाहीत, हे ओळखून विरोधी पक्षांनी त्यांना कोंडीत पकडले. इंदिरा गांधींना हटवल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, असा निर्धार बहुतेक विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी केला. मोदी यांच्या बाबतीत गेली दहा वर्षे त्यांच्या समर्थकांनी असेच चित्र निर्माण केले आहे. मोदी यांना विरोध म्हणजे देशाला विरोध, असे नॅरेटिव्ह तयार करण्यात आले आहे. समाजमाध्यमांत तर हे चित्र सर्रास दिसते. भाजपचे नेते जाहीर भाषणांतही असे चित्र निर्माण करतात.
मोदी यांना विरोध हा विरोधकांचा एकमेव अजेंडा आहे, अशी वक्तव्ये घटनात्मक पदांवर बसलेले नेते करतात. असेच चित्र त्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्याबाबतीत होते. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली, त्या वेळी लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवण्यात आली. तसेच चित्र आताही आहे. मोदी संसदेला सामोरे जात नाहीत. ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ प्राप्तिकर खाते, निवडणूक आयोग आदी यंत्रणा आणीबाणीच्या काळापेक्षाही जास्त सरकारधार्जिण्या झाल्या आहेत. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू करण्यास जे कारण दिले जाते, ते कारण त्यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवणे. इंदिरा गांधी रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या.
त्यांच्याविरोधात पराभूत झालेल्या राजनारायण यांनी तक्रार केली, ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयात. निवडणूक एका मतदारसंघातून तक्रार दुसऱ्याच खंडपीठात. तरी इंदिराजींना अपात्र ठरवण्यात आले;परंतु त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी दिली. इंदिराजींनी त्या वेळी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली. अन्य नेत्याकडे जबाबदारी सोपवायला त्या तयार होत्या; परंतु राजीनामा द्यायला पक्षातूनच विरोध झाला. संसदीय समितीने त्यांनाच काम करण्यास सांगितले. इंदिराजींविरोधात तक्रार होती, एका सरकारी कर्मचाऱ्याने इंदिरा गांधी यांच्या सभेचे व्यासपीठ उभारण्यास मदत केल्याची. आता त्याचा आधार घ्यायचे म्हटले, तर सरकारी यंत्रणा राजकीय नेत्यांच्या दारी सालगड्यासारख्या वागतात.
कारवाई करायची झाली, तर सरपंचापासून पंतप्रधानांपर्यंत कुणालाच पदावर राहता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडे पंतप्रधानांविरोधात गेलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर आता तर साधे म्हणणेही मागवण्याची तसदी निवडणूक आयोग घेत नाही, इतके ते कच्छपि लागले आहेत. निवृत्तीनंतरच्या पदाची सोय म्हणून ते त्याकडे पाहतात. इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी त्यांनीच नंतर उठवली. त्यानंतर जनतेने विरोधकांना संधीही दिली; परंतु अडीच वर्षांत जनतेने आपली चूक दुरुस्त केली. इंदिरा गांधी पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या.
