दिशा बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा एन्काऊंटर खोटा, आयोगाचे स्पष्टीकरण, कारवाई करण्याची मागणी

हैदराबाद, 21 मे 2022: हैदराबादच्या चर्चित दिशा बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची बनावट चकमक झाली होती. याप्रकरणी सिरपूरकर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दाखल केला आहे. दिशा बलात्कार प्रकरणातील कथित चार आरोपींची बनावट चकमक झाल्याचे हा अहवाल दर्शवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला आयोगाच्या अहवालावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये हैदराबाद, तेलंगणा येथे 27 वर्षीय महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार झाला होता. त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. शादनगर येथील पुलाखाली महिला डॉक्टरचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळून आला. याप्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी चार जणांना अटक केली होती. यानंतर चौघांचा एन्काऊंटर झाला. तथापि, पोलिसांनी दावा केला की जेव्हा आरोपींना गुन्हेगारी स्थळी नेण्यात आले तेव्हा त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर चौघांना चकमकीत ठार करण्यात आले.

आयोगाने अहवालात काय म्हटले?

सिरपूरकर आयोगाने पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, आमच्या मते आरोपींना जाणूनबुजून गोळ्या घातल्या, जेणेकरून त्यांचा मृत्यू होईल. या चकमकीत सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारची मागणी फेटाळून लावली

या चकमकीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. या चकमकीच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने सिरपूरकर आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक कार्तिकेयन यांचा समावेश होता.

दिशा बलात्कार आरोपीच्या एन्काउंटर प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान तेलंगणा सरकारचे वकील श्याम दिवाण यांनी या चकमकीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर आयोगाच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात यावे, अशी मागणी केली. हे न्यायालयाने फेटाळून लावले.

न्यायालयाने म्हटले – अहवालात काही लोक दोषी आढळले

कोर्टात CJI न्यायमूर्ती एनव्ही रामण्णा म्हणाले की, अहवालात काहीही गोपनीय नाही. काही लोक दोषी आढळले आहेत. त्यांचे काय करायचे, हे राज्य सरकारने ठरवायचे आहे. दिवाण म्हणाले की, अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा शिक्कामोर्तब करावे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, अहवाल याचिकाकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाही, तर चौकशी करण्याचे प्रयोजन काय?

यावर दिवाण म्हणाले की, न्यायमूर्ती पटनायक आयोग/समितीचा अहवाल यापूर्वीही आला होता. मात्र त्याला पाहताच न्यायालयाने त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणात देखील असेच केले जाऊ शकते. पण CJI म्हणाले की, अहवाल आल्यानंतर तो सार्वजनिकही केला जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे