मुंबई , २८ एप्रिल २०२१: राज्यात ऑक्सिजनच्या वापराबाबत प्रमाणीत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार रुग्णांना ऑक्सिजन देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांनी नंदूरबार पॅटर्ननुसार ऑक्सिजन नर्सची नेमणूक करणेबाबत सूचना दिल्या आहेत. ऑक्सिजन, रेमडीसीवीर उलब्धतेसाठी राज्य शासनानं जागतिक निविदा काढलीय. त्याद्वारे ४० हजार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, १३२ पीएसए, २७ ऑक्सिजन टॅंक, २५ हजार मेट्रीक टन लिक्विड ऑक्सिजन आणि १० लाख व्हायल्स रेमडीसीवीरच्या या साहित्यासाठी ही जागतिक निविदा काढली आहे.
१ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी १२ कोटी डोसेस लागतील. त्याच्या उपलब्धते विषयी आरोग्य विभागामार्फत सिरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना पत्र पाठविण्यात आलं आहे. लसीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता हे मोठं आव्हान आहे.
ही लस सरसकट मोफत द्यायची कि आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना याबाबतचा अंतीम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागानं पाठविला आहे. १८ ते ४ ४ वयोगटातील लसीकरणासाठी कोविन ॲपवर नोंदणी करणं आवश्यक आहे. त्यानुसार लसीकरणाची वेळ निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळं १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
राज्यात सध्या १६१५ मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरला जातो. त्याचा काटकसरीनं वापर व्हावा यासाठी प्रमाणीत कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून ती सर्व रुग्णालयांना पाठविण्यात आलीय. नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन नर्स ही संकल्पना राबविण्यात आली असून ५० रुग्णांसाठी एक नर्स नेमून तिच्या माध्यमातून ऑक्सिजन वापरावर लक्ष ठेवलं जातं. ही संकल्पना यशस्वी झाल्याचं दिसत असून अशा प्रकारचा प्रयोग अन्य रुग्णालयांनी राबवणेबाबत सूचना दिल्या आहेत. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आतापर्यंत १०० पीएसए प्लांटसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे