एक वर्ष उलटून देखील पीएमसी बँक ठेवीदारांच्या समस्या कायम

मुंबई, २५ सप्टेंबर २०२०: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) च्या ठेवीदारांचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. वर्षभरापूर्वी या बँकेत एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला. बँकेचे वरिष्ठ अधिकारीही या धांदलीत सामील होते. यानंतर आरबीआय’नं बँकेचं व्यवस्थापन ताब्यात घेतलं. आरबीआय’नं बँकेतून पैसे काढण्यासाठी अनेक निर्बंध लादले.

एक वर्षापूर्वी २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’नं या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला रद्द केलं होतं. आरबीआय’ला बँकेतल्या विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणींविषयी माहिती मिळाली. यानंतर आरबीआय’नं सर्व प्रकारचे निर्बंध लादले.

सुरुवातीला आरबीआय’नं ठेवीदारांना एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी दिली. त्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी नंतर प्रत्येक खात्यातुन १ लाख रुपये काढण्याची मूदत वाढवली गेली. यावर्षी जूनमध्ये आरबीआय’नं या सहकारी बँकेवरील नियामक बंधने २२ डिसेंबर २०२० पर्यंत म्हणजे आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविली.

पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनी मागचं पूर्ण एक वर्ष निषेधासाठी, राजकारण्यांशी भेटणे, पैशाची परतफेड होण्यासाठी सर्व अधिकार्‍यांना पत्र लिहणे इ. प्रयत्न करण्यात घालवले. यात असे बरेच ज्येष्ठ नागरिकही आहेत, ज्यांची आयुष्यभराची कमाई बँकेत अडकली आहे.

पीएमसी बँक डिपॉझिटर्स असोसिएशनच्या सदस्या अनिता लोहिया यांच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआय’नं गेल्या वर्षभरात ठेवीदारांना १ लाख रुपये काढण्यास परवानगी दिली आहे. कोणासाठीही ही रक्कम एका वर्षात खूपच कमी असते. लोहिया म्हणाले, “ज्या दिवशी पीएमसी बँकेवर बंदी घालण्यात आली होती, तेव्हा आम्हाला वाटले होते की काही दिवस किंवा महिन्यांत परिस्थिती सामान्य होईल. एक वर्ष झाले आहे. परंतु, काहीही झाले नाही. फक्त १ लाख रुपये घेऊन मुंबई सारख्या शहरात राहणे खरोखर कठीण आहे.”

त्यांच्या मते, गेल्या एका वर्षात सुमारे ७० पीएमसी बँक ठेवीदारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. ते म्हणाले की, बुधवारी फोर्ट परिसरातील आरबीआय मुख्यालयासमोर ठेवीदारांनी निषेध आयोजित करण्याची योजना आखली होती. मात्र, त्यांना पोलिसांकडून परवानगी मिळाली नाही. तथापि, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये बदल केल्याने त्यांना थोडी आशा आहे. सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणणे हा रेग्युलेशन अ‍ॅक्टचा हेतू आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे